४ आश्विन २०८०, बिहीबार
काठमाडौं, ४ असोज । नेकपा (एमाले)का तर्फबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने र संसदको शिक्षा समितिमा रहेका सांसदहरुले शिक्षामन्त्री अशोक राइसँग भेट गरी शिक्षा विधेयक फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन् । भेटपछि एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले यस्तो जानकारी गराउनु भएको हो ।
‘सामूदायिक र सरकारी शिक्षालाई अझ व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने कुरामा सरकारले पछिल्लो समय ल्याएको शिक्षा विधेयकले सरकारको नियतमाथि नै आशंका पैदा गरिदिएको छ,’ बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘तीन तहको सरकारको दायित्वलाई व्यवस्थित ढंगले संविधानले दिएको सीमा भित्र रहेर अघि बढ्ने गरी संघीय शिक्षा ऐन आउनुपर्ने थियो । तर, सरकारले सबै दायित्वबाट पन्छिने गरी विधेयक ल्याएको छ ।’
सरकार सदासयताका साथ अघि बढ्न चाहन्छ भने उक्त विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भनेर मन्त्री राईलाई सुझाव लिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘यो विधेयक फिर्ता लिएर सबै सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर छलफल गरेर संघीय शिक्षा विधेयकका रुपमा दर्ता गर्ने र विद्यालय र विश्वविद्यालय दुबै शिक्षालाई ठिक ढंगले तीन तहको सरकारले संयोजन गर्ने गरी अघि बढ्ने प्रयत्नका साथ सरकार लाग्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको आवश्यकता भनेको संघीय शिक्षा ऐन हो । सरकारले संघीय शिक्षा ऐनमा ध्यान दिनुपर्ने थियो । त्यो संघीय शिक्षा विधेयकमार्फत तीन तहको शिक्षालाई सरकारले कसरी अघि बढाउने, कसरी संयोजन गरेर अघि बढ्ने भन्ने ढंगबाट जानुपर्ने थियो ।’
विद्यालय शिक्षाले सबै स्थानीय तहलाई अधिकार हुनेछ भन्ने ढंगले अघि बढ्नु पर्ने अवस्थामा केन्द्रीय सरकारले शिक्षामा भएको दायित्वबाट हात झिक्ने प्रवृत्ति देखाउनु गलत भएको सुझाव समेत मन्त्रीलाई दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘शिक्षक महासंघले गरेको आन्दोलनको सन्र्दभमा शिक्षामन्त्री अशोक राइसँग भेट भयो । नेकपा (एमाले) संसदीय दलको तर्फबाट संसदको शिक्षक समितिमा रहनु भएका माननीयहरुसहितको उपस्थितिमा शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर केही विषयबारे ध्यानाकर्षण गराएका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘महासंघको आन्दोलनका कारण आज मुलुकभरीका सामूदायिक र सरकारी विद्यालय बन्द भए । हामीले मुख्य गरेर शिक्षामन्त्रीसँगको भेटमा विद्यालय खुल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गरायौँ ।’
त्यसका लागि जतिसक्दो छिटो वार्ताको वातावरण निर्माण गरेर उनीहरुका जायज माग सम्वोधन गरेर सरकारले आन्दोलन अन्त्यका लागि पहल गर्र्नुपर्यो भनेर पनि ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गराउनुभयो । ‘शिक्षकहरुको आन्दोलनमा शिक्षकहरुले संविधान वमोजिम शान्तिपूर्ण ढंगबाट वाक स्वतन्त्रताको अधिकार पाउनुपर्छ,’ बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘सरकारका तर्फबाट कतै पनि धरपकड हुने अवरोध हुने प्रहरीको हस्तक्षेप हुने जस्ता घटना आजको आन्दोलनमा भएको भए । त्यसो नगर्न पनि हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौँ ।’
शिक्षण पेशा सम्मानित र मर्यादित पेशा भएको भन्दै जबसम्म शिक्षण पेशालाई मर्यादित र सम्मानित हो भन्ने कुरा राज्यले स्वीकार गर्दैन तवसम्म सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको नागरिकको भरोसा, विश्वास र गुणस्तरीयता सदृढ हुन्छ भन्ने कुरा संभव नहुने पनि बर्तौलाले बताउनुभयो । ‘त्यो पक्षलाई ख्याल गरेर विधेयक आएको छैन र ती भावनालाई विधेयकले समेटेको छैन । यस्ता पक्षलाई समेट्ने गरी ती विषयलाई विधेयकको अंग बनाउँछौँ भन्ने प्रतिवद्धता सरकारले व्यक्त गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा हामीले मन्त्रीज्युु समक्ष राखेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुहोस् हामी तपाईंहरुलाई साथ दिन तयार छौँ भनेका छौँ । शिक्षा विधेयकका विषयमा उठेका कुरालाई हल गर्ने विषयसँगै महासंघले उठाएको मागलाई सम्वोधन गरेर विद्यालय खोल्ने वातावरण बनाऔँ भनेर पनि जोडदारसँग ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’
ध्यानाकर्षणपछि मन्त्री राईले सुझाव मननयोग्य भएको भन्दै छिटो वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने र विद्यालय खोल्नेतर्फ आजैबाट निष्कर्ष निकाल्ने गरी प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
प्रकाशित मिति: ४ आश्विन २०८०, बिहीबार
