Trending
>>   मोवाइल फुड ल्याव भ्यानबाट दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका खाद्य पदार्थको अनुगमन >>   एकीकृत आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत >>   सार्वजनिक पर्खालका भित्तामा कलात्मक भित्ते चित्र (फोटो फिचर ) >>   फोहोरमा राजनीति गर्ने र गराउने दिन सकिए >>   बिना राउत र गायक रबिनको ‘तिमी हिँड्ने बाटो’ सार्वजनिक >>   इमान्दारितापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्दै अगाडि बढौँः अध्यक्ष प्रचण्ड >>   ऊर्जामन्त्री खड्का र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूतबिच शिष्टाचार भेट >>   प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका लागि गृहकार्य भइरहेको छ : परराष्ट्रमन्त्री डा राणा >>   पुनहिलमा विद्युत् र खानेपानीको समस्या >>   रवि लामिछानेलाई भैरहवाबाट पोखरा लगियो
Logo
१ मंसिर २०८१, शनिबार
१ मंसिर २०८१, शनिबार

लम्पी स्किनबाट मरेका पशु चौपायाको क्षतिपूर्ति दिने कार्यविधि तत्काल टुङ्ग्याउन निर्देशन


१२ ,भाद्र ,काठमाडौँ । देशभर पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्किन रोकबाट किसानलाई परेको असरको आकलन र त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि तत्काल कार्यविधि बनाउन राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक) ले निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बसेको एनडेकको ५१ औँ बैठकले तत्काल यस्तो कार्यविधि बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

“लम्पी स्किन रोगबाट मरेका पशुचौपायाको क्षतिपूर्तिको विषय छिटो अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । यो रोगबाट किसानलाई पुगेको आर्थिक क्षतिको आकलन गरि क्षतिपूर्ति कसरी वितरण गर्ने भन्नेबारे तत्काल कार्यविधि बनाई पेश गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ”, एनडेकको निर्णयबारे जानकारी दिनुहुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता सुमन दाहालले भन्नुभयो, “क्षतिपूर्तिको विधि कस्तो बनाउने भनेर कृषि मन्त्रालयलाई खाका पेश गर्न भनिएको छ ।”

विभिन्न पूर्वाधार आयोजनामा प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न एनडेकले निर्देशक दिएको पनि दाहालले बताए ।

“हामीले बनाउने पूर्वाधारको युटिलिटी कोअर्डिनेसन पुगेको छैन भन्ने विषय एउटा एजेन्डा थियो । यसलाई समाधान गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर सम्बन्धित निकायमार्फत सुझाव पेश गर्न भनिएको छ । तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दाका समस्या समाधानका लागि पनि आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय भएको छ”, उनले भने ।

समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने र सःशर्त अनुदानको हिस्सा घटाउनुपर्ने भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले राख्दै आएको मागको विषय पनि एनडेकको बैठकमा छलफल भएको दाहालले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयबीच जनशक्ति समायोजन गर्ने तथा भौतिक पूर्वाधार र जग्गा व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र पेश गर्न योजना आयोगको शिक्षा क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ ।

त्यस्तै, जग्गाको खण्डीकरण रोक्नका लागि अपनाउनुपर्ने उपायबारे सुझाव दिन आयोगमा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल गठन गरिएको छ । यो कार्यदललाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्न भनिएको छ ।


प्रकाशित मिति: १२ भाद्र २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?