मिर्चैया अस्पतालमा सेवाग्राहीको चाप बढ्यो

मिर्चैया नगरपालिकास्थित मिर्चैया अस्पतालमा सुत्केरी हुन आउनेको चाप बढ्न थालेको छ । सामान्यदेखि शल्यक्रिया गरेरै सुत्केरी गराउनेलाई सम्पूर्ण औषधि र उपचार खर्च निःशुल्क भएपछि सेवाग्राहीको चाप बढेको हो । मिर्चैया नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट श्रोत परिचालन गरी निःशुल्क र चौबीसै घण्टा सुत्केरी सेवा प्रवाह गरेराखेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट एवं स्त्री तथा प्रसूतिरोग विशेषज्ञ डा सारिका गोइतले जानकारी दिनुभयो । अस्पतालमा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा एक हजार एक सय ५० जनाको सुत्केरी भएका छन् । सुत्केरी भएकामध्ये एक सय २५ को शल्यक्रियाबाट सुत्केरी गराएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । अस्पतालले सरकारद्वारा प्रदान गरिँदै आएको सुत्केरीलाई प्रदान गर्ने भत्ता हातैमा प्रत्यक्षरूपमा दिने गरेको मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा गोइतले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँल भन्नुभयोे, “अस्पतालमा सुत्केरी गराउँदा पाउने यातायात खर्चवापतको एक हजार र चारपटकभन्दा बढी गर्भजाँच गराएको भए थप रु आठ सय सुत्केरी गराएर घर फर्किँदा हातैमा हालिदिन्छाँै ।” प्रसूति सेवा, बालरोग विशेषज्ञ सेवा, समान्य मेडिसिन सेवा, एक्सरे, ल्याबसेवासहित अस्पतालका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार भएकाले सुरक्षित सुत्केरी गराउन अस्पताल सक्षम भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको जनशक्ति र नगरपालिकाले थप गरेका जनशक्तिबाट अहिले १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विजयकुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा मिर्चैया नगरपालिकाका प्रमुख श्रवणकुमार यादवले धैरै सहयोग गर्नुभएको बताउनुभयो । नगरप्रमुख यादवले अस्पताललाई पूर्णरूपमा सबै सेवा पाउने गरी विकास गर्न लागिरहेकाले स्वास्थ्य सेवामा चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ५० लाख रकम छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो ।

सुत्केरी, बालरोगलगायतका अन्य समस्या लिएर निजी अस्पतालमा जान बाध्यता भएका यस क्षेत्रका सेवाग्राहीले गुणस्तरीय सेवा सुविधा पाएपछि सुत्केरीसहितका अन्य बिरामीले उपचार गराउन जानेको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । नगरप्रमुख यादवले सामान्य जनताले सहज ढङ्गले उपचार पाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले अस्पतालको सेवा विस्तार गर्न लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ संविधानले नै निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु नैसर्गिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गराउने जिम्मा स्थानीय सरकारको पनि हो । यो संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास पनि हो ।”