Trending
>>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ : ओली >>   बालेनलाई विश्वप्रकाशको सुझावः जलावयु विपद्बारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञको रूपमा सिङ्गो संसारकै प्रतिनिधित्व गर्नुस् >>   शंकर पोखरेलको टिप्पणी–‘दलहरुसँगको संवाद प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा बन्यो’ >>   प्रतिक्रियावादीहरूसँग पञ्जा लडाउन तयार छौँः केपी ओली
Logo
४ आश्विन २०८३, आईतवार
४ आश्विन २०८३, आईतवार

सरकारी अस्पताल आफैँ बिरामी छः सांसद मल्ल


सरकारी अस्पताल आफैँ बिरामी छः सांसद मल्ल

काठमाडौँ।नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था गम्भीर रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बिहीवार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद मल्लले सार्वजनिक अस्पतालहरूको दयनीय अवस्था र प्रशासनिक नेतृत्वको अभावका कारण नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको बताएका छन् । सांसद मल्लले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कमजोर हुँदै गएको र सार्वजनिक अस्पतालहरू आफैँ ‘बिरामी’ परेको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूलाई एकमुष्ट पदमुक्त गरेपछि मन्त्रालय मातहतका ६ वटा परिषद्, ६ वटा स्वास्थ्य शैक्षिक प्रतिष्ठान र १९ वटा संघीय अस्पतालहरू लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको मल्लले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भने, ‘अहिलेको स्थिति हेर्दा नागरिकको जीवनस्तर खस्कनु र गरिबी बढ्नुको एउटा मुख्य कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको दुरावस्था बन्ने देखिएको छ, यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । वीर अस्पतालमा उपकुलपति नियुक्ति भएपनि अन्य पदाधिकारी र निर्देशक नियुक्ति नहुँदा खरिद प्रक्रिया ठप्प छ । चिकित्सकले प्रयोग गर्ने मास्क र पन्जासमेत बिरामीले किनेर दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यहाँको एमआरआई र भेरी अस्पतालको सिटी स्क्यान मेसिन लामो समयदेखि बिग्रिएर सेवा अवरुद्ध हुँदा पनि मन्त्रालयको ध्यान पुग्न सकेको छैन । कर्णालीमा ७८ वटा दरबन्दी खाली छन् । प्रदेश सरकारले पटक–पटक विज्ञापन गर्दा पनि चिकित्सकहरू जान तयार छैनन् । छात्रवृत्तिका चिकित्सकहरू पठाए पनि उहाँहरू कार्यक्षेत्रमा जान नचाहने मनोविज्ञान देखिन्छ। यसका लागि राज्यले ठोस नीति ल्याउनु जरुरी छ ।’

सरकारले उचित तयारी र विकल्पबिना पदाधिकारीहरू हटाउँदा संस्थागत संकट निम्तिएको सांसद मल्लले आरोप लगाएका छन् । उनले योग्य व्यक्तिहरूलाई पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा हटाइएका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोग जस्ता निकायहरू प्रभावित भएको बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २१ श्रावण २०८३, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?