Trending
>>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने >>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक
Logo
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार

सरकारी अस्पताल आफैँ बिरामी छः सांसद मल्ल


सरकारी अस्पताल आफैँ बिरामी छः सांसद मल्ल

काठमाडौँ।नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था गम्भीर रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बिहीवार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद मल्लले सार्वजनिक अस्पतालहरूको दयनीय अवस्था र प्रशासनिक नेतृत्वको अभावका कारण नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको बताएका छन् । सांसद मल्लले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कमजोर हुँदै गएको र सार्वजनिक अस्पतालहरू आफैँ ‘बिरामी’ परेको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूलाई एकमुष्ट पदमुक्त गरेपछि मन्त्रालय मातहतका ६ वटा परिषद्, ६ वटा स्वास्थ्य शैक्षिक प्रतिष्ठान र १९ वटा संघीय अस्पतालहरू लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको मल्लले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भने, ‘अहिलेको स्थिति हेर्दा नागरिकको जीवनस्तर खस्कनु र गरिबी बढ्नुको एउटा मुख्य कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको दुरावस्था बन्ने देखिएको छ, यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । वीर अस्पतालमा उपकुलपति नियुक्ति भएपनि अन्य पदाधिकारी र निर्देशक नियुक्ति नहुँदा खरिद प्रक्रिया ठप्प छ । चिकित्सकले प्रयोग गर्ने मास्क र पन्जासमेत बिरामीले किनेर दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यहाँको एमआरआई र भेरी अस्पतालको सिटी स्क्यान मेसिन लामो समयदेखि बिग्रिएर सेवा अवरुद्ध हुँदा पनि मन्त्रालयको ध्यान पुग्न सकेको छैन । कर्णालीमा ७८ वटा दरबन्दी खाली छन् । प्रदेश सरकारले पटक–पटक विज्ञापन गर्दा पनि चिकित्सकहरू जान तयार छैनन् । छात्रवृत्तिका चिकित्सकहरू पठाए पनि उहाँहरू कार्यक्षेत्रमा जान नचाहने मनोविज्ञान देखिन्छ। यसका लागि राज्यले ठोस नीति ल्याउनु जरुरी छ ।’

सरकारले उचित तयारी र विकल्पबिना पदाधिकारीहरू हटाउँदा संस्थागत संकट निम्तिएको सांसद मल्लले आरोप लगाएका छन् । उनले योग्य व्यक्तिहरूलाई पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा हटाइएका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोग जस्ता निकायहरू प्रभावित भएको बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २१ श्रावण २०८३, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?