Trending
>>   देशभर १० लाख १६ हजार बढी मतदाता थपिए, ११४ दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने >>   काठमाडौं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राप्रपाबाट कुन्ती पोखरेलको नाम सिफारिस >>   मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन भाँडिदैछः नेता पाण्डे >>   सबैतिरको आक्षेप सहने हामी अचानो होइनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी बीचको समझदारीबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिन्छः राप्रपा >>   सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराउँछ भन्नेमा एमाले विश्वस्त छैनः महेश बस्नेत >>   ओलीलक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः मान्छेलाई समातेर टुँडिखेलमा गोली हान्ने त होइन नि, कानूनअनुसार हुन्छ >>   विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल >>   भदौ २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छः गगन थापा >>   १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा
Logo
८ पुष २०८२, मंगलवार
८ पुष २०८२, मंगलवार

उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समितिको आवश्यकता किन?


बिष्णु रिजाल ,नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग उप-प्रमुख

नेपालको भूमि र एयरपोर्ट प्रयोग भई सुनको गैरकानुनी ओसारपसार भइरहेको प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार प्रष्ट देखिन्छ। केही रिपोर्टहरुका अनुसार बर्षेनी क्विन्टलमा नभएर टनमै वार्षिक रुपमा सुन तस्करी भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कालाबजारीहरु नै यस्तो कारोबारमा संलग्न छन् भन्ने देखिन्छ। जव दुबै छिमेकी देशको भूमि प्रयोग गरेर टनका टन सुन एउटा देशबाट अर्को देशमा पठाईन्छ भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको अपराधका रुपमा लिनै पर्छ । नत्र यसले देशको छवि र विश्वसनीयतामा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ठूलो प्रश्न उठ्छ ।

अझ पछिल्लो समय राज्यको वैधानिक राजश्व किन उठिरहेको छैन भन्ने कुरा पनि यो प्रकरणसँग जोडिन पुग्छ । अबैध कारोवार हुने भएपछि राज्यको वैधानिक राजश्वस र भन्सार घट्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले यो देशलाई समाप्त पार्ने डरलाग्दो अपराध हो । यस्तो कुरा पक्कै पनि माथिल्लो तहको संलग्नता बिना साधारण कर्मचारी वा भरिया ड्राइभरबाट सम्भव छैन ।

विभिन्न छापाहरुमा सीआइबीको हवाला दिंदै समाचारहरुमा कल डिटेल्सका रिपोर्टहरु प्रष्ट आएका छन् । तर, सरकार यसलाई ढाकछोप गर्न विषयलाई अन्यत्र मोड्न खोजिरहेको छ । हाम्रो माग यति मात्र हो कि यो गोल्ड स्मगलिंग रकेटिङलाई जराबाट नै अन्त्य गर्नको लागि उच्चस्तरीय समितिको आवश्यकता छ । कुनै टालटुले कारवाही र ढाकछोप गरेर उम्किन खोज्ने वा वास्तविक अपराधिलाई उक्काउने होइन ।


प्रकाशित मिति: ३० श्रावण २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?