Trending
>>   निर्वाचित भए काठमाडौंका खोला–नदी ढलमुक्त बनाउँछुः कृष्ण सबुज बानियाँ >>   मुलुक जिम्मा लगाउने कुरा तरकारीको स्वाद फेरेजस्तो होइन : विश्वप्रकाश शर्मा >>   निर्वाचन क्षेत्रमा भएका विकास निर्माणका कामहरू नै मेरो मुख्य चुनावी एजेण्डा हुन्ः सुनिल शर्मा >>   राष्ट्रिय लिगमा चर्च ब्वाइजको चौथो जित, चित्लाङको चौथो बराबरी >>   गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार काम गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की >>   जेन–जी परिषद् गठन गर्ने सरकारको निर्णय >>   उद्योग खोल्न नेतालाई गुहार्नुपर्ने र खोलेपछि चन्दा दिनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्छौंः बालेन्द्र साह >>   आचारसंहिता उल्लंघनमा निर्वाचन आयोगको मौनताप्रति एमालेको आपत्ति >>   सरकारले निषेधाज्ञा र कर्फ्यु लगाएर त्रास सिर्जना गर्‍यो, फागुन २१ मै चुनाव हुनुपर्छः एमाले >>   उद्योग वाणिज्य महासंघको अग्रसरतामा १० अर्बको कम्पनी खडा गरेका छौँः ढकाल
Logo
१२ फाल्गुन २०८२, मंगलवार
१२ फाल्गुन २०८२, मंगलवार

नागरिकतासम्बन्धी नियमावली चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्दैछौँ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ


२४ श्रावण, काठमाडाैँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकतासम्बन्धी नियमावली तत्कालै ल्याउने बताएका छन् ।

मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप तथा महिला कानुन र विकास मञ्चले संयुक्त रुपमा आज ललितपुरमा आयोजना गरेको नागरिकता ऐनको कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा उनले नियमावली आएपछि नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई महिनाैँसम्म कुराएर राख्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताएका हुन् ।

“हामी तत्कालै नागरिकतासम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्दैछौँ, यसका लागि कानुन  मन्त्रालयको राय लिन बाँकी छ, नियमावली आएपछि नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई महिनाैँसम्म कुराएर राख्नु पर्दैन”, मन्त्री श्रेष्ठले भने, “अहिले अङ्गीकृत नागरिकता वितरणमा केही सरलीकृत मात्रै गरिएको छ, पहिला निस्सा चाहिनेमा अहिले स्वघोषणा गरे मात्रै पुग्ने व्यवस्था गरिएको हो, नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा तिनका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिक पाउने व्यवस्था संविधानमा छैन, संविधानमा नभएको कुरा नियमावलीबाट अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।”

उनले नेपाली आमाका सन्तानले सहज रुपमा नागरिकता पाउने व्यवस्था अहिलेको संविधान र ऐनले गरेको बताउनुभयो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले नागरिकताले राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकार सिर्जना गर्ने जनाउँदै यसमा बायोमेट्रिकको व्यवस्था राख्ने हो भने सबै समस्या समाधान हुने धारणा राखे ।

“नागरिकताले राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकार सिर्जना गर्छ, नागरिकता लिने क्रममा बायोमेट्रिक राख्ने हो भने सबै समस्या समाधान गर्छ, हामी यो प्रक्रियालाई सुधार गरेर लैजाने छौँ”, प्रवक्ता भट्टराईले भने । उनले सङ्घसंस्थाहरुले सडक बालबालिकाको जिम्मा लिँदा वैधानिक कागजात बनाएर राख्दा धेरै सहज हुने बताए ।


प्रकाशित मिति: २४ श्रावण २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?