Trending
>>   भोटेकोशी बाढीको प्रतिवेदन वागमती प्रदेश सरकारलाई पेश >>   एमालेले अगामी मंसिर पहिलो हप्ता काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला गर्ने >>   यस वर्ष त्रिविका ९५ हजार ५४० विद्यार्थी दिक्षित हुँदै >>   चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा काठमाडौं महानगरको बजार अनुगमन तिब्र(तस्बिरसहित) >>   अध्ययन बिदामा विदेशिएका र सम्पर्कविहीन प्राध्यापकमाथि कारबाही गर्न त्रिविलाई सरकारको निर्देशन >>   ऋण लिएर ऋण तिर्दै सरकार >>   मङ्गोलियामा भालुको उपद्रोः मानव बस्तीमा बढ्दो जोखिमसँगै अधिकारीद्वारा शतर्कताको आग्रह >>   देशभर अनलाइन सपिङ ठगीको बिगबिगीः सामाजिक सञ्जालमा नअल्झिन प्रहरीको चेतावनी >>   आईपीयू महासभाः जलवायु विपद्विरुद्ध नेपालको प्रश्ताव दुई–तिहाई बहुमतले पारित >>   नेपाली काँग्रेसमा विभाजनको औपचारिक घोषणाः विमलेन्द्र निधीले भने, ‘नयाँ घर बनाउने बेला आयो’
Logo
२२ आश्विन २०८३, बिहीबार
२२ आश्विन २०८३, बिहीबार

नागरिकतासम्बन्धी नियमावली चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्दैछौँ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ


२४ श्रावण, काठमाडाैँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकतासम्बन्धी नियमावली तत्कालै ल्याउने बताएका छन् ।

मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप तथा महिला कानुन र विकास मञ्चले संयुक्त रुपमा आज ललितपुरमा आयोजना गरेको नागरिकता ऐनको कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा उनले नियमावली आएपछि नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई महिनाैँसम्म कुराएर राख्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताएका हुन् ।

“हामी तत्कालै नागरिकतासम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्दैछौँ, यसका लागि कानुन  मन्त्रालयको राय लिन बाँकी छ, नियमावली आएपछि नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई महिनाैँसम्म कुराएर राख्नु पर्दैन”, मन्त्री श्रेष्ठले भने, “अहिले अङ्गीकृत नागरिकता वितरणमा केही सरलीकृत मात्रै गरिएको छ, पहिला निस्सा चाहिनेमा अहिले स्वघोषणा गरे मात्रै पुग्ने व्यवस्था गरिएको हो, नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा तिनका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिक पाउने व्यवस्था संविधानमा छैन, संविधानमा नभएको कुरा नियमावलीबाट अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।”

उनले नेपाली आमाका सन्तानले सहज रुपमा नागरिकता पाउने व्यवस्था अहिलेको संविधान र ऐनले गरेको बताउनुभयो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले नागरिकताले राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकार सिर्जना गर्ने जनाउँदै यसमा बायोमेट्रिकको व्यवस्था राख्ने हो भने सबै समस्या समाधान हुने धारणा राखे ।

“नागरिकताले राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकार सिर्जना गर्छ, नागरिकता लिने क्रममा बायोमेट्रिक राख्ने हो भने सबै समस्या समाधान गर्छ, हामी यो प्रक्रियालाई सुधार गरेर लैजाने छौँ”, प्रवक्ता भट्टराईले भने । उनले सङ्घसंस्थाहरुले सडक बालबालिकाको जिम्मा लिँदा वैधानिक कागजात बनाएर राख्दा धेरै सहज हुने बताए ।


प्रकाशित मिति: २४ श्रावण २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?