Trending
>>   रास्वपालक्षित ओलीको टीप्पणीः ‘चुनाव लड्ने क्लव बनाएर हामीसँग प्रतिष्पर्धा गर्दैछन्’ >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको ५१ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न, महादेवटार सुरुङको ब्रेकथ्रु >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गले गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँछः राष्ट्रपति पौडेल >>   चीनको सहयोगमा निजामती अस्पतालमा मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया सेवा विस्तार हुँदै >>   तातोपानी नाकालाई पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छः सांसद पराजुली >>   केपी ओली भन्छन्, ‘केपी ओली, देउवा र प्रचण्डलाई थुन्दिन्छु रे ! मजाकको पात्र हौँ हामी… >>   पत्रकार महासंघले गर्‍यो आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा >>   मारवाडी सेवा समितिलाई सर्वोच्चको झट्का, गौशाला धर्मशाला पशुपतिमै फिर्ता >>   हिंसा र लुटपाटमार्फत सरकारबाट हटाइयो, आयोगहरुले निष्पक्ष छानविन गर्नुको सट्टा आरोपित गर्ने काम गरेः ओली >>   भारतबाट ३५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न अनुमति
Logo
२ मंसिर २०८३, बुधबार
२ मंसिर २०८३, बुधबार

परराष्ट्रमन्त्री साउदसँग समावेशीबारे जानकारी लिँदै ससदीय सुनुवाइ समिति


१६ श्रावण, काठमाडाैँ । ससदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित छ राजदूत सिफासिका सम्बन्धमा उठेको समावेशीको मुद्दाका विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूत र नियोग प्रतिनिधि उपर परेका उजुरीको अध्ययनपछि समावेशीका विषयमा मन्त्रीलाई आगामी बैठकमा बोलाएर जानकारी लिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले परराष्ट्र सेवामा रहेका सहसचिव लोकबहादुर थापालाई (न्यूयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोग प्रतिनिधि), रामप्रसाद सुवेदी (स्वीट्जरल्याण्ड), सुधीर भट्टराई (फ्रान्स), घनश्याम लम्साल (कुवेत), तेजबहादुर क्षेत्री (संयुक्त अरब इमिरेट्स) र धनबहादुर ओलीलाई (थाइल्याण्ड)का लागि राजदूत प्रस्ताव गरी सुनुवाइका लागि समितिमा पठाएको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्रीसँग जानकारी लिएपछि समितिले प्रस्तावित राजदूतसँग योग्यता, कार्यदेश, अवधारणा र सोचबारे जानकारी लिनेछ । यसअघि समितिले उनिहरुको राजदूतमा नियुक्तिका सम्बन्धमा कुनै गुनासो वा उजुरी भए १० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेकोमा पाँच वटा उजुरी परेका थिए । उजुरीमध्ये एउटा संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समावेशी सिद्धान्तबारे प्रश्न उठाइएको थियो ।

बैठकमा सदस्यहरुले समावेशीसम्बन्धी प्रश्नबारे सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी माग गर्नुपर्ने तथा उजुरीका नाममा प्रस्तावित राजदूतको मानमर्दन हुने बिनाआधार र प्रमाण दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न जरुरी रहेको सुझाव प्रस्तुत गरे । पेशेवर व्यक्तिबाट दिइने यस्ता न्यूनतम आधार र प्रमाण नपुगेको उजुरी हाल्नेलाई नबोलाउने विषय बैठकमा सदस्यहरुबीच सहमति भएको छ ।

ज्येष्ठ सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जस्तो व्यक्ति सिफारिस गरेपनि सदर गर्ने हुलाक कार्यालयको स्ट्याम्प जस्तो समितिलाई बनाउन नहुने धारणा राखे । उनले भने, “राष्ट्रिय एकताका लागि समावेशीता आवश्यक छ, समावेशीताका विषयमा समितिको चासोबारे परराष्ट्रमन्त्रालयलाई पत्र पठाउनुपर्छ । दूतावास खाली नराखौँ, यथाशीघ्र सुनुवाइ अघि बढाऔँ ।”


प्रकाशित मिति: १६ श्रावण २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?