Trending
>>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो >>   गोरखा–१ बाट घरदैलो अभियान सुरु गर्दै सुदन >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको प्रधानमन्त्री कार्कीले गरिन् स्थलगत निरीक्षण >>   गैँडाको आक्रमणबाट माडीमा एक युवकको मृत्य
Logo
१५ माघ २०८२, बिहीबार
१५ माघ २०८२, बिहीबार

प्रधानन्यायाधीशमा कार्की नियुक्त भएको भन्दै जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले दिए राजीनामा


११ असार, अर्घाखाँची । अर्घाखाँची जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आफैँले कानुनी र नैतिकरुपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको मातहतमा बस्न असहज हुने भन्दै भट्टराईले सोमबार राजीनामा दिएका हुन् ।

न्यायाधीश डा. भट्टराईले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राजनीतिक पार्टीका मानिसहरू न्याय परिषद्मा नियुक्ति हुने गरेको आरोप लगाए । उनले न्याय परिषद्ले न्यायाधीश राजनीतिक मानिसहरू अपारदर्शी ढङ्गबाट भर्ती गरिदिएपछि न्यायाधीशहरूको भविष्य नै अन्धकार भएको बताए ।

न्यायाधीश डा. भट्टराईले राजनीतिक मानिसहरू पदमा आएर राजनीतिक आस्थाका लागि न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने स्थिति देखिएको भन्दै आपत्ति जनाए । प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुपूर्व नै संसदीय समितिमा आफूले उजुरी हालेपनि संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेक प्रयोग गर्न नसकेको बताए । उनले संसदीय सुनुवाइ समिति नै अवैध रहेको भन्दै सुनुवाइ समिति निष्पक्ष भएको खण्डमा कार्की प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्ने स्थिति रहेको जिकिर गरे ।

‘‘न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र बाहिरबाट नियुक्तिहरू, अत्यन्तै धेरै राजनीतिक पार्टीका मानिसहरू न्याय परिषद्का आफन्तहरू बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने काम हुन्छ । तर हामी जुन करियरबाट आएका छौँ, उहाँहरू सबैको भविष्य अन्धकार भयो । राजनीतिक मानिसहरू अपारदर्शी ढङ्गबाट भर्ती गरिदिएपछि सबै न्यायाधीशको भविष्य डामाडोल भयो । र राजनीतिक मानिसहरू पदमा आएर राजनीतिक आस्थाका लागि काम गर्ने काम भयो ।,’’

न्यायाधीश डा. भट्टराईले भने, ‘‘त्यो रहँदा अहिले जो सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुनुभन्दा अघि नै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी गरेको थिएँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेक प्रयोग गर्ला भनेको समिति नै अवैध थियो । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पनि अवैध रुह्यो । यो विषय आफूले अयोग्य भनेको मानिस नै प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि उहाँको मातहतमा बसेर मलाई काम गर्न असहज भयो । त्यो गर्नु मलाई उचित पनि लागेन । धर्ना, कालोपट्टी नगरीकन यहाँ सुधार हुने अवस्था रहेनछ । सुनुवाइ समिति निष्पक्ष हुन्थ्यो भने मैले देखाएका कारणमा उहाँहरू नियुक्ति हुने अवस्था हुँदैन थियो ।’’

न्यायाधीश डा. भट्टराईले आगामी दिनमा पनि न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढीकरणका लागि आफू सक्रिय रहने बताए ।


प्रकाशित मिति: ११ असार २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?