Trending
>>   ट्रकको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु >>   गैरकानुनी रुपमा सवारी कर उठाएको भन्दै रोक्न निर्देशन >>   कुश्मिसेरा–राङ्खानी सडक निर्माणमा चरम लापरबाही >>   लक्ष्मीपूजामा स्वदेशी माग धानेर २५३ मेगावाट विजुली भारत निर्यात >>   इच्छाकामनाले निर्माण गर्‍यो चिस्यान केन्द्र >>   नागढुंगा सहकारीको पाँच करोड हिनामिना >>   १०० भारतीय रूपैयाँका लागि १६६ रूपैयाँ तिर्छन् सीमावारीका नेपालीहरू >>   नेपालले द्वारा इङ्ल्याण्ड छ विकेटले पराजित >>   सवारी दुर्घटनामा एकको मृत्यु, एकको अवस्था गम्भीर >>   मौसम : यी प्रदेशमा आज मेघ गर्जन र चट्याङ्ग सहित वर्षाको सम्भावना
Logo
१६ कार्तिक २०८१, शुक्रबार
१६ कार्तिक २०८१, शुक्रबार

कर्णालीमा दलित समुदायका लागि पर्याप्त बजेट, कार्यान्वयन न्यून


कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित समुदायका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको भए पनि त्यसशको कार्यान्वयन भने न्यून देखिएको छ । विगतका आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दा दलित समुदाय लक्षित बजेट पर्याप्त विनियोजन गरेको देखिन्छ । कार्यान्वयनको पाटो भने निकै फितलो रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा रु २४ करोडभन्दा बढी बजेट दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको थियो ।

तर कार्यान्वयन भने करिब रु चार करोडमात्र भएको थियो । मुख्यमन्त्री मातहत रहने गरी मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकामा चालु आवदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । चालु आव २०७९÷८० मा रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिए पनि खर्च हुनसकेको छैन । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दलित वर्ग उद्योग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १० वटै जिल्लाका लागि रु पाँच करोड बजेट छुट्याइएको मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना शाखाका अधिकृत तेजेन्द्र रावतले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रमको सहमति र बाँडफाँटका लागि प्रदेश योजना आयोग र आर्थिक मामिला तथा योजना मात्रालयमा पठाएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन ढिला भएको र केही दिनमा कार्यान्वयन गरिने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि सुर्खेतमा रु ८८ लाख, दैलेखमा रु ७७ लाख, हुम्लामा रु ७२ लाख, सल्यानमा रु ३९ लाख तथा रुकुमपश्चिम र जाजरकोट रु ४०–४० लाख बजेट छुट्याएको छ । यस्तै जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटमा रु ३५–३५ लाख यो चालु वर्षमा बजेट छुट्याएको अधिकृत रावत बताउनुहुन्छ ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७ लागू गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकरूपले पछि परेका कर्णालीका दलितको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धिमार्फत उनीहरूको जीविकोपार्जन, आर्थिक उन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा र सम्मान अभिवृद्धि गराउने प्रदेश सरकारको उद्देश्य छ ।


प्रकाशित मिति: ६ माघ २०७९, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?