Trending
>>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध >>   संसारका लागि हात्ती र बाघ पाल्दा नेपालले के पाउँछ:नारायणदत्त मिश्र >>   सरकारविरुद्ध माईतीघरमा जेन–जीको नाराबाजीः ‘जेन–जीको माग हरायो, निर्वाचन भनि करायो’ (तस्बिरहरु) >>   एमाले निर्वाचनमा जान तयार भयो, ओलीको स्थानहदमा सरकार लचिलो बन्नसक्छः सञ्चारमन्त्री खरेल
Logo
८ पुष २०८२, मंगलवार
८ पुष २०८२, मंगलवार

प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न गणतन्त्र सुदृढ हुनुपर्छ : मन्त्री शर्मा


२६ वैशाख, काठमाडाैँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता एकअर्कासँग जोडिएको बताएकी छन् ।

तिसौँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा युनेस्कोसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभागद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले राजनीतिक स्वतन्त्रताविना प्रेस स्वतन्त्रता सम्भव नहुने उल्लेख गरिन् ।

नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्माले भनिन्, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिकको सुदृढीकरणबाट मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सम्भव छ, अहिलेको पुस्तालाई सुन्दा पनि कथाजस्ता लाग्छ, तर कुनै यस्तो जमाना थियो, जतिबेला लेख्ने बोल्ने स्वतन्त्रताकै लागि जनताले बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो ।”

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अधिकारको हनन गर्नु दण्डनीय भएकाले अहिले हिजोको तुलनामा धेरै हिसाबले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित रहेको बताउँदै उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग पत्रकारका लागि मात्र नभई हरेक मानिसका लागि आवश्यक विषय भएको धारणा राखिन् ।

मन्त्री शर्माले भनिन्, “प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको जीवनरेखा हो । हामीले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरेका छौँ । प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी संविधानको व्यवस्थालाई कानुनमा र कानुनलाई कार्यान्वयनमा बदल्न वर्तमान सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ ।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले प्रेस स्वतन्त्रतालाई दिगो बनाउन तथा मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्न निर्माण भएका कानुन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोग प्रयत्नशील रहेको बताइन् ।


प्रकाशित मिति: २६ बैशाख २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?