१६ कार्तिक २०८३, सोमबार
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले विचौलिया प्रकरणमा सरकार, अदालत तथा राज्यका विभिन्न निकायसँग जोडिएका विषयमा निष्पक्ष र गहिरो छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा सोमवार पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दैै उनले संसदीय समिति बनाएर निष्पक्ष छानविन गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनले अदालत, सरकार र समग्र राज्य संरचनालाई विचौलियामुक्त बनाउनुपर्नेमा सरकार स्वयं विवादमा जोडिएको बताएका छन् । उनले सरकार आफै विचौलिय प्रकरणमा जोडिएकोले यसको छानविन सरकारले मात्रै गर्न नसक्ने उनको भनाई छ । महामन्त्री पौडेलले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भएको हस्तक्षेपप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् । उनले दुई तिहाइको सरकार बनेपछि प्रेस स्वतन्त्रता थप सुरक्षित र विकसित हुने अपेक्षा गरिएपनि पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यममाथि नियन्त्रण र दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरूले पनि पत्रकारमाथिको हस्तक्षेपको विरोध गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारका गतिविधिप्रति असहमति रहेको भएमा निष्पक्ष छानबिनको मागमा विपक्षीसँगै उभिनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘विचौलिया प्रकरणमा सरकार, अदालत तथा अन्य पक्षहरू जोडिएर आएका समाचारहरू छन्, त्यसका बारेमा छानबिन हुनुपर्छ, त्यसको गहिराइमा पुगेर छानबिन गर्नुपर्छ । अब हामीहरूले अदालत, सरकार, राज्य संरचना सबै विचौलियामुक्त बनाउन जरुरी छ । त्यसैले यसको गहिराइमा पुगेर छानबिन सरकारले गर्न सक्छ त ? अदालतकै कुरा जोडिएको छ, महत्वपूर्ण पक्षहरूसँग कुरा जोडिएको छ । अब यसको छानबिन कसरी हुन सक्छ त ? हामीले चाहेको यसको निष्पक्ष छानबिन हो । दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याइनुपर्छ । अब त्यसको निष्पक्षतामाथि पनि हाम्रो प्रश्न उठेको स्थिति छ । अनि प्रेस स्वतन्त्रता । यति विघ्न प्रेसमाथि हस्तक्षेप आजसम्म कहिले पनि भएको थिएन । दुई तिहाइको सरकार बनेको बेला प्रेस स्वतन्त्रता रक्षा हुन्छ, प्रेसहरू स्वतन्त्र हुन्छन्, मिडिया स्वतन्त्रता अझ विकसित हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर हिजो शाहीकालमा भन्दा बढी प्रेसमाथि हस्तक्षेप गरियो, नियन्त्रण गरियो, तर्साउन खोजियो । मेरा बारेमा कोहीले कसैले लेख्यो भने खबरदार भन्न खोजियो । सत्तारुढ पार्टी के भन्छ भने यसरी पत्रकारमाथि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । यो जुन खालको विचौलिया प्रकरण आएको छ यसको छानबिन हुनुपर्छ भन्छ । सरकार त उहाँहरूकै छ । उहाँहरूको कुरा सरकारसँग नमिलेको हो भने छानबिनका निम्ति उहाँहरू हामीसँग पनि हुन सक्नुहुन्छ । पत्रकारमाथि भएको हस्तक्षेपको उहाँहरूले पनि विरोध गर्नुभएको छ, यद्यपि उहाँहरूकै सरकार छ । त्यसैले सरकारले गरेको काम सरकारले मात्रै हो, सत्तारुढ दलले होइन । त्यसको जिम्मेवारी हामी लिन सक्दैनौँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो भने निष्पक्ष छानबिनका निम्ति विपक्षीहरूको आवाजसँग उहाँहरूले पनि आवाज मिलाउनुपर्छ । संसदीय समिति निर्माण गर्ने कुरासँग उहाँहरू पनि सहमत हुनुपर्छ ।’
उनले संसद्को बैठक तत्काल बोलाउन र प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै विवादीत न्यायधीहरुमाथी महाभियोग लगाउने विषयमा अन्य विपक्षी दलहरूसँग समेत परामर्श गरेर अघि बढ्ने काँग्रेसको तयारी रहेको उनले बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १६ कार्तिक २०८३, सोमबार
