५ आश्विन २०८३, सोमबार
काठमाडौँ। सरकारले रसुवा बाढीबाट प्रभावित बस्तीहरूको पुनर्निर्माणका लागि अब पुरानो स्थानमै पुनस्र्थापना गर्ने साटो ‘टाउनसिप’ मोडेलमा सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको छ ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सोमवार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले कानून संशोधन गरी विपद् प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । मन्त्री लम्सालले भूकम्पबाट क्षति पुगेका क्षेत्रहरूमा अब पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा एकीकृत शहरी पूर्वाधारसहितको नयाँ बस्ती विकास गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । मन्त्री लम्सालले पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विद्यमान विपद् प्राधिकरणलाई नै थप शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न बनाउने नीति सरकारले लिएको स्पष्ट पारेका छन् । अहिलेको विपद्ले पालिकाहरूको स्रोतसाधन र क्षमताको सीमा प्रस्ट्याएकाले सोहीअनुसार कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री लम्सालले भने , ‘सम्भव भएसम्म पुनर्निर्माणका आयोजनाहरू टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेका छन् । सडक, कनेक्टिभिटी र खानेपानीजस्ता पूर्वाधारको पुनर्निर्माण सम्बन्धित निकायबाटै अघि बढाइनेछ । तर बस्ती पुनस्र्थापनाका लागि भने विगतको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभन्दा फरक अवधारणा अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीलाई सोही ठाउँमा पुनःस्थापना नगरी नजिकै सुरक्षित स्थानमा नयाँ टाउनसिप विकास गरी अस्पताल, विद्यालय, उद्योगलगायत आवश्यक पूर्वाधारसहित व्यवस्थित पुनस्र्थापना गर्ने योजना छ । यसका लागि नयाँ प्राधिकरण गठन गर्नुभन्दा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई नै कानूनी रूपमा थप अधिकारसम्पन्न बनाएर पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत र कानुनी आधार उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिनेछ । यससम्बन्धी आवश्यक कानुनी संशोधनसहितको विधेयक चाँडै अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।’
मन्त्री लम्सालले यस सम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने र पालिकाहरूलाई विपद् व्यवस्थापनमा स्रोतसाधनको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सडक विभाग, खानेपानीलगायतका क्षेत्रगत निकायहरूसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माणको कामलाई तिब्रता दिने सरकारको योजना छ ।
प्रकाशित मिति: ५ आश्विन २०८३, सोमबार
