Trending
>>   सुदूरपश्चिम रोयल्सको दोस्रो जित >>   सात जना नेपाली खेलाडीमा जिताउने क्षमता छ: करण केसी >>   काँग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रिय कार्यसमिति अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोग पुग्यो >>   नियुक्ति सिफारिस पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिन्छौँः सभापति श्रेष्ठ >>   विचौलिया प्रकरणमा सरकार आफैँ मुछिएको छ, यसको स्वतन्त्र छानविन सरकारले गर्न सक्दैनः महामन्त्री पौडेल >>   प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गरिएको हस्तक्षेपको छानविन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन काँग्रेसको माग >>   फिनटेक नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले अनुकूल वातावरण बनाइरहेको छः गभर्नर पौडेल >>   राज्य सञ्चालन बालबालिकाको भाँडाकुटी बन्योः शंकर पोखरेल >>   भोटेकोशी बाढीबारे चीनले तत्काल सूचना दिएको थिएनः परराष्ट्र सचिव राई >>   न्यायाधीशमाथी महाभियोग लगाउने विषयमा काँग्रेसले तत्काल धारणा सार्वजनिक नगर्ने :भीष्मराज आङदेम्बे
Logo
१७ कार्तिक २०८३, मंगलवार
१७ कार्तिक २०८३, मंगलवार

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश निषेध


काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । सिंहदरबारमा मंगलवार बसेको समितिको बैठकमा प्रश्तावित ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक छलफल गर्न बोलाइएको उक्त बैठकमा सञ्चारकर्मीहरूलाई समाचार संकलनका लागि बस्न नदिइएको हो । बिहान १० बजेदेखि शुरु भएको सो बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, मन्त्रालयका सचिवका साथै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव एवं प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । समितिले विधेयकको मस्यौदामाथि सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श अघि बढाए पनि सञ्चारमाध्यमलाई भने बैठकमा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ ।

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलवार बसेको समितिको बैठकमा प्रश्तावित ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक छलफल गर्न बोलाइएको उक्त बैठकमा सञ्चारकर्मीहरूलाई समाचार संकलनका लागि बस्न नदिइएको हो । बिहान १० बजेदेखि शुरु भएको सो बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, मन्त्रालयका सचिवका साथै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव एवं प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो ।

समितिले विधेयकको मस्यौदामाथि सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श अघि बढाए पनि सञ्चारमाध्यमलाई भने बैठकमा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ ।


प्रकाशित मिति: १९ श्रावण २०८३, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?