नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ। नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

करिव २० अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको यस आयोजनामा एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को ८५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको १५ प्रतिशत लगानी रहेको छ । कुल १ सय १३ किलोमिटर लम्बाईको यस सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी विस्तार कार्य अघि बढाइएको थियो । सडक विभाग, आयोजना निर्देशनालय (एडिबी) का आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकालकाअनुसार अनेकौँ चुनौतीका बाबजुद आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको हो । अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव र निर्माण व्यवसायीको नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) व्यवस्थापनमा समस्या देखिएका कारण निर्धारित समयभन्दा केही ढिलाइ भएको निर्देशक ढकालले जानकारी दिएका छन् ।

निर्देशक ढकालकाअनुसार उनले कार्यभार सम्हाल्दा आयोजनाको निर्धारित म्याद सकिएर थप गरिएको एक वर्ष भइसकेको थियो । आयोजनाको शुरुवाती चरणमा कोभिड–१९ को महामारी र रुख कटानको प्रक्रियामा भएको ढिलाइले निर्माण कार्य सुस्त बनेको थियो । निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त स्रोत परिचालन गर्न नसक्दा र खर्चअनुसारको शोधभर्ना नहुँदा देखिएको वित्तीय संकट समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट कुटनीतिक पहलसमेत गरिएको थियो । चिनियाँ सरकारी कम्पनी ‘चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन’ ले निर्माणको जिम्मा पाएको यस आयोजनाको काम २०७५ चैत ८ गतेदेखि शुरु भएको हो । शुरुमा ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस सडकलाई दुई भागमा बाँडिएको छ । ६५ किलोमिटर लम्बाईको नारायणगढ–दाउन्ने खण्डलाई ‘पूर्वी खण्ड’ र ४९ किलोमिटर लम्बाईको दाउन्ने–बुटवल खण्डलाई ‘पश्चिमी खण्ड’ भनिएको छ ।

उनले भने, ‘नारायणघाट–बुटवल सडक (११३ किमि) २ लेनबाट ४ लेनमा विस्तार गर्ने आयोजना एडीबीको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको हो । आयोजना निर्देशकको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दा परियोजनाको निर्धारित समय सकिएको थियो र थपिएको म्याद पनि समाप्त हुन लागेको थियो । त्यसबेला आयोजना पूरा हुने वा नहुने भन्ने गम्भीर अन्योल थियो । त्यसपछि निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समस्या पहिचान गरियो । निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, विद्युतका पोल सार्ने, रुख कटान अनुमति लगायतका प्रशासनिक र प्राविधिक अवरोध हटाउने काम गरियो । कोभिड–१९ र रुख कटान अनुमतिमा भएको ढिलाइले पनि परियोजना प्रभावित भएको थियो । मुख्य समस्या भने निर्माण व्यवसायी आर्थिक रूपमा घाटामा परेर पर्याप्त नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) र स्रोत परिचालन गर्न नसक्नु थियो । त्यसैले नेपाल सरकारको उच्च तह, चिनियाँ राजदुतावास तथा सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरी निर्माण कम्पनीको मुख्य कार्यालयसम्म विषय पु¥याइयो । यो सडक नेपालका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण ‘लाइफलाइन’ भएकाले कुनैपनि हालतमा सम्पन्न हुनुपर्ने सन्देश दिइयो । सबै पक्षको संयुक्त पहलपछि निर्माण कम्पनीले आफ्नो मुख्य कार्यालयबाट आवश्यक स्रोत–साधन जुटायो, निर्माण कार्यलाई तिब्रता दियो र अहिले आयोजना सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’

यस विस्तारअन्तर्गत बजार क्षेत्रको २८ किलोमिटर खण्डलाई ६ लेन र अन्य क्षेत्रलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिएको छ । आयोजनामा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गर्दै समाधानतर्फ अघि बढेकाले अहिले आयोजना सफलतातर्फ उन्मुख भएको निर्देशक ढकालले बताएका छन् ।