१९ श्रावण २०८३, मंगलवार
काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको आकार पूर्ववत सात सदस्यीय नै कायम राख्न उपयुक्त हुने प्रश्ताव गरेको छ ।
मंगलवार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सञ्चालक समितिको संख्या र संरचनाका सम्बन्धमा सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रश्तावमाथि मन्त्रालयको धारणा स्पष्ट पारेका हुन् । सचिव उपाध्यायले प्रश्तावित नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति भन्दा हाल कायम सात सदस्यीय समिति नै छरितो र प्रभावकारी हुने उल्लेख गरेका छन् । डेपुटी गभर्नरको संख्या थप गर्ने विषयमा मन्त्रालयले हालको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखेको छ । सचिव उपाध्यायले बैंकको वर्तमान कार्यबोझ र जनशक्ति विश्लेषण गर्दा दुई जना डेपुटी गभर्नर पर्याप्त रहेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘माननीयज्यूहरूको सुझाव र मन्त्रालयको महसुस अनुसार सञ्चालक समितिलाई सात सदस्यीय नै राख्नु उपयुक्त देखिन्छ । यद्यपि, समितिलाई समावेशी बनाउन नियुक्त हुने तीन जना सदस्यहरूमध्ये एक जना महिला अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अहिले हामी डिजिटल बैंकिङको दिशामा अघि बढिरहेका छौँ, यस सन्दर्भमा उपलब्ध जनशक्ति पर्याप्त छ । भविष्यमा कार्यबोझ थपिएको खण्डमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणमार्फत दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तर ऐनमै संख्या किटान गरेर बढाइरहनु आवश्यक छैन ।’
बैठकमा सचिव उपाध्यायले अर्थ सचिव सञ्चालक समितिमा ‘पदेन सदस्य’ रहने वा नरहने भन्ने विषयमा पनि सदस्यहरूबीच छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन् । राष्ट्र बैंक ऐनमा गरिन लागेको संशोधनका क्रममा सञ्चालक समितिको संख्या, महिला प्रतिनिधित्व र उच्च व्यवस्थापनको दरबन्दीका विषयमा सांसदहरूले विभिन्न संशोधन प्रश्तावहरू दर्ता गराएका थिए ।
प्रकाशित मिति: १९ श्रावण २०८३, मंगलवार
