१७ बैशाख २०८३, बिहीबार
काठमाडौँ । रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सहकारी सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका छन्।
राष्ट्रपतिको कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार “सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३” वैशाख १७ गते औपचारिक रूपमा जारी गरिएको हो। यससँगै सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन, नियमन तथा सुधारका लागि सरकारको पहलले नयाँ गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार उक्त अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखेको छ। पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा विकृतिलाई सम्बोधन गर्न यो संशोधन महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता शैलिकुमार शाक्यद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन अध्यादेश जारी गरिएको स्पष्ट पारिएको छ। सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, विश्वसनीय र सदस्यकेन्द्रित बनाउन यो अध्यादेश प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छ।
प्रकाशित मिति: १७ बैशाख २०८३, बिहीबार
