Trending
>>   आइजिपि नियुक्तिबारे ओलीः उनीहरूको भनेको मान्ने मान्छे भनेर नयाँ नियुक्ति गरेको होला >>   न्याय सम्पादनमा ढिलाइ र फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या अन्त्य गर्न जरुरीः मन्त्री गौतम >>   मुलुक ‘सर्वसत्तावाद’ तर्फ धकेलियोः राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन >>   जोखिमयुक्त विद्यालयको स्थानान्तरण गर्ने क्रम शुरु भएको छः शिक्षा मन्त्रालय >>   शव पहिचानका लागि पहिलोपटक डीभीआई टोली गठन, डीएनए परीक्षण उपकरणसमेत ल्याइयो >>   राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघमा विवादः अनाधिकृत समूहद्वारा कीर्ते र कब्जाको प्रयास भइरहेको महासंघको दाबी >>   राजनीतिक दलका बारेमा फैलाइएका भ्रम चिर्न तथ्य र प्रमाणमा आधारित बहस आवश्यकः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी >>   भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न भारत तयारः विदेश सचिव मिस्री >>   प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ पार्टी नौ सिटमा सिमित हुनु अकल्पनीय हार हो: महासचिव पोखरेल >>   जनकपुर–अयोध्या रेल सेवा सञ्चालनको तयारी
Logo
१८ कार्तिक २०८३, बुधबार
१८ कार्तिक २०८३, बुधबार

भारतमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव, सरकारद्वारा ‘अत्यावश्यक वस्तु ऐन’ लागू


भारतमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव, सरकारद्वारा ‘अत्यावश्यक वस्तु ऐन’ लागू

एजेन्सी । भारतका केही राज्यहरू विशेष गरी दक्षिणी राज्य कर्नाटक र दक्षिण–पश्चिमी राज्य महाराष्ट्रमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को चरम अभाव देखिएपछि भारतीय सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमकाअनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको बाछिटाका कारण भारतमा एलपीजी आपूर्तिको श्रृङ्खलामा अवरोध आएको हो । केही दिनअघि मात्रै भारतमा घरेलु एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य ६० भारतीय रुपैयाँ र व्यावसायिक एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य ११५ भारतीय रुपैयाँले वृद्धि गरिएको थियो । मूल्य वृद्धि र अभावका कारण होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । ‘इन्डिया टुडे’ मा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार ग्यास अभावकै कारण मुम्बईका २० प्रतिशत होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सांसद तेजस्वी सूर्याले संघीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीप सिंह पुरीलाई पत्र लेख्दै रेस्टुरेन्ट र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा एलपीजी आपूर्तिको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले बेंगलुरु होटल एशोसिएसनले भोगिरहेको समस्याका बारेमा समेत मन्त्री पुरीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

यसैबीच, परिस्थितिको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै भारत सरकारले मङ्गलबार ‘अत्यावश्यक वस्तु ऐन, १९५५’ लागू गरेको छ । यस ऐनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको उपलब्धता, आपूर्ति र समानुपातिक वितरणलाई नियमन गरिनेछ । संघीय सरकारले एक आधिकारिक आदेश जारी गर्दै सबै रिफाइनरी र पेट्रोकेमिकल इकाइहरूलाई एलपीजीको उत्पादन अधिकतम बनाउन र मुख्य हाइड्रोकार्बन प्रवाहलाई एलपीजी उत्पादनतर्फ मोड्न निर्देशन दिएको छ ।


प्रकाशित मिति: २७ फाल्गुन २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?