Trending
>>   पुराना राजनीतिक दलहरुले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने गलत भाष्यहरु निर्माण गरियो : देउवा >>   वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धि विधेयकः सरकारले कस्तो बेला लगानी रोक्का गर्नसक्छ ? >>   संघीय निजामति सेवा विधेयकमा तल्लो तहका कर्मचारी उपेक्षितः सांसद रिजाल >>   मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको कार्यशैलीप्रति उपप्रधानमन्त्री सिंह रुष्ट >>   इण्डोनेसियाको मध्य सुलावेसीमा ६.० म्याग्निच्युडको भूकम्प >>   जलवायु परिवर्तनले कुनै देश, भूगोल र राजनीतिक दल चिन्दैनः परराष्ट्रमन्त्री >>   नेपालले जलवायु परिवर्तनको दुःखद् अनुभव व्यहोरिरहेको छः मन्त्री ठकुरी >>   बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्याः २७ प्रतिशत बुँदा कार्यान्वयनमै गएनन् >>   मधेसवादी नेता काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीको पूजा गर्छन्, मधेस पुगेर विरोध : अनिल झा >>   स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई पनि निजामति सेवा विधेयकमा समेट्नुपर्छः सांसद भट्टराई
Logo
१ भाद्र २०८२, सोमबार
१ भाद्र २०८२, सोमबार

जापानको सत्तारुढ गठबन्धनद्वारा माथिल्लो सदनमा बहुमत गुमाउने निश्चित


एजेन्सी। जापानको सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले माथिल्लो सभामा आफ्नो बहुमत गुमाउने निश्चित भएको रिपोर्ट गरेको छ । गठबन्धनले संसदको २ सय ४८ सिट भएको माथिल्लो सदनमा बहुमतका लागि आवश्यक १२५ सिटहरू आवश्यक पर्छ ।

काउन्सिलरहरूको सभा २४८ सदस्यहरू मिलेर बनेको छ । जसमा निश्चित ६ वर्षको कार्यकाल हुन्छ । प्रत्येक तीन वर्षमा चुनाव हुन्छ । जसमा आधा सिट प्रत्येक पटक चुनावको लागि हुन्छ । आईतवारको मतदानमा रिक्त स्थान भर्नको लागि कुल १२५ सिटहरू जित्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यसैबीच, मुख्य विपक्षी संवैधानिक लोकतान्त्रिक पार्टी अफ जापानले आफ्नो सिट गणना विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी फर द पिपुल र सान्सेइटोले उल्लेखनीय लाभ उठाउने देखिन्छ ।

पराजयको बाबजुद पनि शिगेरु इशिबाले जापानको प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहिरहने आफ्नो मनशाय व्यक्त गरेका छन् । अक्टोबर २०२४ को आम चुनावमा, सत्तारुढ गठबन्धनले पहिले नै शक्तिशाली प्रतिनिधि सभा वा तल्लो सदनमा आफ्नो बहुमत गुमाएको थियो । जसले गर्दा इशिबा तीन दशकभन्दा बढी समयपछि जापानको पहिलो अल्पसंख्यक सरकार गठन गर्न बाध्य भएका थिए ।


प्रकाशित मिति: ६ श्रावण २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?