२ भाद्र २०८२, सोमबार
काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद घनश्याम रिजालले संघीय निजामति सेवा विधेयकमा तल्लोे तहका कर्मचारीलाई उपेक्षा गरिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसद रिजालले संविधान जारी भए लगत्तै आउनुपर्ने विधेयक ढिलो गरी आएको भएपनि केही सकारात्मक सन्देशहरु दिएको बताउदै विधेयकमा मस्यौदा लेखनमा सहभागि हुने तहका कर्मचारीका मागहरु सम्बोधन गरेको तर तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई उपेक्षित गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले विधायिकी प्रक्रियामा निजामति कर्मचारीहरु संसद र सरकारभन्दा पनि प्रभावशाली हुन खोजेको भन्दै आपत्ति समेत जनाए । उनले राष्ट्रिय सभाको औचित्य पुष्टि गर्नको लागि भएपनि विधेयकबारे आएका विवादहरुलाई चिरेर पास गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
उनले भने, ‘हामीले संविधान जारी गरिसकेपछि असाध्यै छिटो लिएर आउनुपर्ने यो संघीय निजामति सेवा विधेयक ल्याउनुपथ्र्यो । मुलुकमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि पुरानै धर्राको कर्मचारी प्रशासनले काम गरिरहेको अवस्था थियो । ढिलै भएपनि आएको यो विधेयकले एउटा सकारात्मक दिशा निर्देश गर्छ भन्ने मलाई लागेकै छ । यो लिएर आउँदा पनि जसको हात जगन्नाथ भने जसरी तल्लो तहको कर्मचारीलाई पनि बिर्सिएको जस्तो देखिएको छ । विधेयकको मस्यौदा लेखनमा सहभागि लगायत माथिल्लो तहको कर्मचारीको माग मात्रै यो विधेयकले सम्बोधन गरेको जस्तो देखिन्छ । सरकारले तल्लो तहको कर्मचारीलाई वास्ता नगरेजस्तो मलाई पनि भान भएको छ । यो निजामति कर्मचारीको नियमन र सेवाको सर्त गर्न बनाइएको विधेयक हो । तर उहाँहरु नै संसदभन्दा बढी प्रभावकारी हुन खोज्ने देखियो । त्यसकारण यो सवत्र चासोको विषय बनेको छ । त्यसका कारण बाहिर आएका विषयहरुलाई पनि सम्बोधन गरेर निक्र्यौल गर्ने तरिकाले आउनुपर्छ ।’
उनले कर्मचारीको कुलिङ अफ पिरियडको विषयमा समितिमा गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक रहेको धारणा समेत राखेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २ भाद्र २०८२, सोमबार
