Trending
>>   इण्डोनेसियाको मध्य सुलावेसीमा ६.० म्याग्निच्युडको भूकम्प >>   जलवायु परिवर्तनले कुनै देश, भूगोल र राजनीतिक दल चिन्दैनः परराष्ट्रमन्त्री >>   नेपालले जलवायु परिवर्तनको दुःखद् अनुभव व्यहोरिरहेको छः मन्त्री ठकुरी >>   बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्याः २७ प्रतिशत बुँदा कार्यान्वयनमै गएनन् >>   मधेसवादी नेता काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीको पूजा गर्छन्, मधेस पुगेर विरोध : अनिल झा >>   स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई पनि निजामति सेवा विधेयकमा समेट्नुपर्छः सांसद भट्टराई >>   संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय निजामती सेवा विधेयक महत्वपूर्ण दस्तावेजः मन्त्री न्यौपाने >>   नेपालको जैविक विविधता संकटमा छः राष्ट्रपति >>   चाँदी आयातमा डलर सटहीको सीमा बढ्यो, अब प्रतिपटक पाँच लाख डलर साट्न पाइने >>   कैलालीमा खुटिया खोलामा डुबेर बालकको मृत्यु
Logo
१ भाद्र २०८२, सोमबार
१ भाद्र २०८२, सोमबार

हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा भाषा र प्राधिकरणको संरचना स्पष्ट हुनुपर्छः वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे


काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा भाषा र प्राधिकरणको संरचनागत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले प्राधिकरण सम्बन्धी व्यवस्थापन र नियमन पक्षलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनले हवाई क्षेत्रको नियमन र कार्यान्वयन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना गर्न विधेयक ल्याइएका उल्लेख गर्दै सोहीअनुसारको व्यवस्थामा दिनुपर्ने बताए । उनले विधेयकको परिभाषा खण्डमा प्रयोग गरिएको ‘नियामक निकाय’ भन्ने शब्दलाई ‘नियमनकारी निकाय’ ले प्रतिस्थापन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । यस्तै प्राधिकरणको प्रमुखको पदनाममा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यो विधेयक नयाँ हो । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक नियामक गर्ने निकाय एउटा र कार्यान्वयन गर्ने अर्को निर्माण गर्ने हिसावले हामीले यो विधेयक बनाउन लागेका छौं । यो विधेकय २०८१ सालमा संसदमा प्रश्तुत भएको र २०८२ सालमा पारित हुने भएको हुनाले ०८२ नै बनाएर जाऔं भन्ने हो । परिभाषा खण्डमा नियामक निकायको सट्टा नियमनकारी निकाय भन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो । प्राधिकरणको प्रमुखलाई प्रबन्ध निर्देशक लेखिएको रैछ । यसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएर लैजाउँ भन्ने सुझाव छ । ’

विधेयकमा प्राधिकरण प्रमुखलाई ‘प्रबन्ध निर्देशक’ भनिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र व्यावहारिकताका हिसाबले यो पदलाई ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) बनाउनु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । समितिले शुक्रवार विधेयकका संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गरेको हो ।


प्रकाशित मिति: २ श्रावण २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?