Trending
>>   राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले गरे समिति सभापतिहरुसँग छलफल >>   जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको तोडफोड र आगजनी अपराधिक र षड्यन्त्रपूर्णः ईश्वर पोखरेल >>   राजतन्त्र स्थापना हुने सम्भावना प्रवल छ,कोही उपेक्षित नहुने गरी नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौँ :… >>   जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धि अन्तरिम सरकार र निर्वाचनको घोषणामा सिमित रह्योः अध्यक्ष दाहाल >>   सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पुनर्निर्माणः मुख्यसचिव अर्याल >>   प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अमेरिकी र चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट >>   अन्तरिम सरकारको मुख्य काम समयमै निष्पक्ष निर्वाचनः गृहमन्त्री अर्याल >>   समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोग तयार छः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी >>   जेन जीको नाममा भएको आगजनी र तोडफोड गर्नेमाथि निष्पक्ष छानविन गरी कारबाही गरियोस्ः प्रकाशमान सिंह >>   जेन-जी आन्दोलनको प्रभावः २० अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा माग दाबी
Logo
२ आश्विन २०८२, बिहीबार
२ आश्विन २०८२, बिहीबार

स्पेन प्रकरणबारे रास्वपाले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ


काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागि स्पेनको कार्यक्रममा सहभागि हुन गएका नेपालीहरु नफर्किएको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेकी छिन् ।

प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले यस्तो माग गरेकी हुन् । उनले स्पेन प्रकरणले मानव तस्करीको सञ्जाल राजनीतिक संरक्षण दिइएको आरोप लगाईन् । उनले २०७८ साल फागुनमा बनेको भिजिट भिसा सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नगरिएकोप्रति पनि आपत्ति जनाईन् । उनले २०७८ मा बनेको प्रतिवेदन अहिले गृह मन्त्रालयको कुन कुनामा थन्किएको छ ? भन्दै प्रश्न गरिन । उनले भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानका लागि संसदीय छानविन समिति वा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग पनि गरिन । उनले सुशासन आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले स्पेन प्रकरणबारे स्पष्टिकरण दिनुपर्ने माग दोहोर्याएकी छिन् ।

उनले भनिन, ‘हामीले सदनमा उठाउँदै आएको विषय स्पेनको केसले झन पुष्टि भएको छ । सबैभन्दा दुःखको कुरा चाहीँ सदनमा यत्रो आन्दोलन हुँदा हुँदैपनि तस्करहरुलाई न डर छ, न भय न त संकोच नै । कसको संरक्षण र अकर्मण्यताले गर्दा यत्रो आँट मानव तस्कर र स्मल्गरहरुमा पलाएको हो ? सदनको गरिमा त निलो रिबनभन्दा यसमा खोज्नुपर्ला सभामुख महादेय । कसले खसालेको छ र कसरी ? पक्कै पनि २०७८ फागुनमा बनेको भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरुको सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित अध्ययन प्रतिवेदन अहिले गृह मन्त्रालयको कुन दुलोमा धुलो बटुलेर बसेको छ ? त्यसैले त हामीले संसदीय छानविन मागेका हौं वा उच्चस्तरीय छानविन आयोग मागेका हौं । फेरी पनि त्यस्तै कार्यदल बनाएर सरकारले कसको आँखामा छारो हालेको ? किन डराएका छैनन् तस्करहरु ? सभामुख महोदय तस्कर र भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन भन्ने सुशासन आयोगका प्रमुखको पनि आज हामी जवाफ चाहन्छौं । तपाईंलाई थाहा थियो कि थिएन ?’

उनले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री समेत पोलिएको र संघीय मामिलामन्त्रीको अडियोको समेत निष्पक्ष छानविन गर्न माग गरिन ।


प्रकाशित मिति: २९ असार २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?