Trending
>>   राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले गरे समिति सभापतिहरुसँग छलफल >>   जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको तोडफोड र आगजनी अपराधिक र षड्यन्त्रपूर्णः ईश्वर पोखरेल >>   राजतन्त्र स्थापना हुने सम्भावना प्रवल छ,कोही उपेक्षित नहुने गरी नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौँ :… >>   जेन–जी आन्दोलनको उपलब्धि अन्तरिम सरकार र निर्वाचनको घोषणामा सिमित रह्योः अध्यक्ष दाहाल >>   सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पुनर्निर्माणः मुख्यसचिव अर्याल >>   प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अमेरिकी र चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट >>   अन्तरिम सरकारको मुख्य काम समयमै निष्पक्ष निर्वाचनः गृहमन्त्री अर्याल >>   समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोग तयार छः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी >>   जेन जीको नाममा भएको आगजनी र तोडफोड गर्नेमाथि निष्पक्ष छानविन गरी कारबाही गरियोस्ः प्रकाशमान सिंह >>   जेन-जी आन्दोलनको प्रभावः २० अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा माग दाबी
Logo
३ आश्विन २०८२, शुक्रबार
३ आश्विन २०८२, शुक्रबार

विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भन्दा सर्वोत्तम स्थान अख्तियार हुनु हुँदैनः अध्यक्ष मिश्र


काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा.विजलयप्रसाद मिश्रले विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भन्दा सर्वोत्तम स्थान अख्तियार नभएको बताएका छन् ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नीतिगत रुपमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयको रिभ्यु अख्तियारले गर्न नपाउने बताए । उनले त्यसको लागि आम नागरिकले अर्को चुनावमा पराजित गरेर दण्ड दिनुपर्ने बताए । विधायिकाद्वारा कार्यपालिका निर्वाचित हुने र कार्यपालिकाले सामुहिक रुपमा नीतिगत निर्णय गर्ने बताए । अख्तियार नै सर्वेसर्वा हुने हो भने र विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भन्दा सर्वोत्तम स्थान अख्तियारले प्राप्त गर्ने हो भने वेस्ट मिनिस्ट्रियल प्रणाली अर्थ के ? भन्दै प्रश्न गरे । हरेक निर्णय गर्दा अख्तियारले समाउला की भनेर पोलिसी डिसिजन एक्ज्युकिटिभ नै अख्तियारको डोमिनभित्र पारेर गर्ने हो भने शासन सत्ता र संविधानको कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘नीतिगत रुपमा क्याबिनेटले गरेको निर्णय अख्तियारले रिभ्यु गर्न पाउने की नपाउने भन्ने प्रश्न थियो । केदारनाथ उपाध्याय श्रीमानले के लेख्नुभयो भने, हाम्रोमा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका छ । विधायिकाद्वारा कार्यपालिका निर्वाचित हुन्छ । कार्यपालिकाले सामुहिक रुपमा नीतिगत निर्णय गर्दछ । नीतिगत निर्णय गर्दछ भने त्यसलाई अन्तिममा जनताले अर्को चुनावमा सजाय दिने हो । त्यो बोहक अख्तियार नै सर्वेसर्वा हुने हो भने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भन्दा सर्वोत्तम स्थान अख्तियारले प्राप्त गर्ने हो भने वेस्ट मिनिस्ट्रियल प्रणालीको अर्थ के ? हरेक निर्णय गर्दा अख्तियारले समाउला की भनेर पोलिसी डिसिजन एक्ज्युकेटिभ नै अख्तियारको डोमिनभित्र पारेर गर्ने हो भने शासन सत्ता र संविधानको कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’

जनताले यसबारेमा विचार गरेर भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई अर्को चुनावमा पराजित गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले जनता ठिक भएपछि मात्रै भ्रष्टाचार रोकिने जिकिर गरे ।


प्रकाशित मिति: २७ असार २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?