Trending
>>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यताबारे विधान महाधिवेशनमा छलफल गर्न हुँदैनः शंकर पोखरेल >>   बजेट विनियोजन गर्दा सरकारले झापालाई मात्रै नेपाल देख्छः सांसद तामाङ >>   जुम्लाको स्याउलाई बजारको सुनिश्चितता गर्न सांसद शाहीको माग >>   सत्तापक्षको कर्कस र अराजक शैलीका कारण लोकतन्त्र कमजोर भयोः सांसद ढकाल >>   मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा प्रत्यक्ष निर्वाचिन हुनुपर्छः एमाले नेता थपलिया >>   वागमतीमा ९६ हजारभन्दा बढी गाईभैँसीलाइ लगाइयो लम्पी स्किन विरुद्धको खोप >>   ‘निजी क्षेत्र तर्साउने गरी वन नियमावली ल्याउँदै सरकार’ >>   शिक्षा विधेयक सच्याउन माग गर्दै शिक्षक महासंघद्वारा रास्वपा पार्टी कार्यालयमा धर्ना (तस्बिरसहित) >>   बालसंरक्षणमै समर्पित छु, राजनीतिक षड्यन्त्रका आरोप निराधार : इन्दिरा राना >>   अफगानिस्तानमा गएको ६.० म्याग्निच्युडको भूकम्पले ८ सय बढीको मृत्यु
Logo
१७ भाद्र २०८२, बुधबार
१७ भाद्र २०८२, बुधबार

नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्‍यो चेक बाउन्स सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था


काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्स सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

चेक बाउन्स भएमा चेक धारक कालोसूचीमा पर्ने र मिलापत्रमार्फत निस्कन समेत पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्स (चेक अनादर) व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि २०८२ जारी गर्दै कालोसूचिमा समावेश हुने अवस्थाहरुलाई संशोधन गर्दै खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भएपनि पर्याप्त नभएको अवस्थामा चेक अनादर प्रमाणित हुने भएमा, खातामा मौज्दात भए पनि चेकधारकले उल्लिखित विवरण सही भएको एकीन गर्नसक्ने अवस्थाबाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा चेक फिर्ता भएमा चेक अनादर भई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि बमोजिम खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भएपनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त नभएको अवस्थामा अनादर हुने चेक जारी गर्ने खातावाला तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न धारकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

कालोसूचिमा राख्न निवेदन दिँदा अनादर भएको चेकको सक्कल प्रति सहित उक्त चेक अनादर प्रमाणित भएको मितिले ६ महिनाभित्र कालोसूचिमा राख्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

अनादर प्रमाणित भएको चेक जारी गर्ने (उक्त चेक जारी गर्न दस्तखत गर्ने व्यक्ति समेत) व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई कालोसूचिमा राख्न निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्य दि भित्र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखेर पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।


प्रकाशित मिति: २७ असार २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?