१८ भाद्र २०८२, बुधबार
काठमाडौ।नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेल पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यताबारे फरक मत प्रश्तुत गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
विधान महाधिवेशनमा पार्टीको दस्तावेजमाथि मात्रै छलफल हुने वैधानिक व्यवस्था भएकाले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यताबारेको फरक मत राख्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन् । बुधवार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा विधान महावेशनबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले सो विषयमा पार्टीका उपाध्यक्ष द्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी केन्द्रिय कमिटी बैठकमा फरक मत राखेको भएपनि पार्टी कमिटीको निर्णयमाथिको सो फरक मत विधान महाधिवेशनमा छलफलको विषय गर्न विधानले नदिने जिकिर समेत गरे पार्टीका उपाध्यक्ष पाण्डेले सो विषयमा विधान महाधिवेशनमा फरक मत राख्ने घोषणा गरिसकेका छन् । तर महासचिव पोखरेलले विधान महाधिवेशनमा विधानसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै फरक मत राख्न सकिने बताएका छन् । उनले विधान अधिवेशनमा विधानसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै फरक मत राख्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । पार्टी निर्णयको असहमती पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रश्तुत गर्न उचित हुने उनको भनाई थियो ।
महासचिव पोखरेलले भने, विधान महाधिवेशनमा फरक मतको अनुमान नगरौँ । अहिले दस्तावेजमाथिको फरकमत आइपुगेको छैन । निर्णयमाथिको फरक मत हो । दस्तावेजको छलफलमा त्यो फरक मत हुँदैन । किनकी निर्णयमाथिको फरक मत र दस्तावेजमाथिको फरक मत फरक विषय हुन भन्ने कुरा त हामी बुझदछौं । त्यस अर्थमा अहिले जे आएको छ । त्यसलाई त्यही रुपमा बुझौं । केन्द्रिय कमिटीको निर्णयमाथि दुई जना उपाध्यक्ष कमरेडहरुको फरक मत छ । त्यो कुरा बाहिर पनि आएको छ । हामीले पनि जानकारी गरायौं । फरक मतको छलफल गर्ने हाम्रा विधिहरु छन । हाम्रो आफ्नो बैधानिक व्यवस्था छ । नियमावलीले फरक मतलाई कसरी छलफल गर्ने पनि भनेको छ । कहिलेकहीँ अतिरिक्त चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ । कुनै पनि तहको अधिवेशनहरुमा राखिने फरकमतहरु सम्बन्धित तहको अधिवेशनहरुमा छलफल गर्ने प्रबन्ध पार्टी नियमावलीले गरेको छ । त्यस अर्थमा कसैले फरक मत राख्नु भयो भने सम्बन्धित अधिवेशनमा फरक मतमाथि छलफल गर्ने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था छ । त्यस अर्थमा अव फरक मत आयो भने वैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत छलफल हुन्छ । अहिले निर्णयमाथिको असहमती भएको हुनाले विचार माथिको असहमती होइन भन्ने मैले बुझेको छु । केन्द्रिय कमिटीको निर्णयमाथिको असहमतीको विषय विधान अधिवेशनको विषय बन्छ कि बन्दैन भन्ने खालको कुरामा विधान अधिवेशनमा दस्तावेजमाथि मात्रै छलफल हुन्छ । केन्द्रिय कमिटीको निर्णयमाथि छलफल हुने अधिवेशन होइन । त्यस अर्थमा राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा त्यहाँ निर्णयहरुको अनुमोदन गर्ने भएकाले त्यतिवेला त्यहाँ निर्णयहरुमाथिको छलफल हुन सक्ला, उचित होला । अहिलेको हकमा चाँही दस्तावेजमाथिकै छलफल हुने बुझाई पार्टीको रहेको छ । केन्द्रिय कमिटी बैठकमा फरक मतका रुपमा २ जना उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा फर्कन हुँदैन । र उहाँको पार्टी सदस्यता नविकरण गर्ने कुरा अस्विकार गर्नु पर्दछ भन्ने विषयमाथि असहमती राख्नु भएको छ । कसलाई सदस्यता दिने वा नदिने भन्ने विषय दस्तावेजको विषय होइन । त्यस अर्थमा त्यो विषय दस्तावेजको फरक मत हो कि होइन भन्ने विषयमा तपाईहरुको जिज्ञासा हो भने दस्तावेजमाथिको फरक मत होइन, निर्णयमाथिको फरक मत हो । निर्णय माथिको फरक मत विधान महाधिवेशनमा गर्ने कि राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गर्ने भन्ने विषय सचिवालयको बैठकले निरुपण गर्ला । किनकी कुनै शिन्दुमा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निर्णयहरुका विषयमा छलफल गर्न पाइन्छ । अव मतको हिसावले दस्तावेजमाथि फरक मत नभएको हुनाले दस्तावेजमाथि छलफल हुने विधान महाधिवेशनमा त्यसलाई प्रश्तुत गर्ने कि पछि छलफल गर्ने भन्ने कुराको सचिवालयको बैठकमा टुंगो लाग्ला । तर मतको हिसावले भन्नु हुन्छ भने त्यो निर्णयमाथिको असहमती हो । विचारमाथिको असहमती होइन । त्यसकारण विचार र निर्णयबीचको भिन्नतालाई हामीले बुझनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । जहाँसम्म स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको विषय उठाएर उहाँले विधानहरुकै प्रावधानहरुको सन्दर्भमा असहमती राख्नु भएको छ । त्यो विधानको सन्दर्भमा उहाँले छलफलका क्रममा उठाउन सक्ने विषय छदैछ । त्य विषयमा पनि सचिवालय बैठकले निरुपण गर्ला । अरु नेताहरुले फरक मत प्रश्तुत गर्नु भएको छैन ।’
यही भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा एमालेले दोस्रो राष्ट्रिय विधान अधिवेशन गर्दैछ । अधिवेशनमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्नेछन् । त्यसैगरी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रश्ताव र महासचिव पोखरेलले संगठनात्मक प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नेछन् । महासचिव पोखरेलले सोही विषयमा केन्द्रित रहेर विधान महाधिवेशनमा छलफल हुने कार्यसूचि रहेको बताए । एमालेले विधान महाधिवेशनमा लागि हुने खर्च पार्टी केन्द्रिय कमिटीले नै व्यहोर्ने जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: १८ भाद्र २०८२, बुधबार
