Trending
>>   काठमाडौं उपत्यका सुनसान, सडक र बजार चकमन्न >>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री
Logo
५ कार्तिक २०८३, बुधबार
५ कार्तिक २०८३, बुधबार

बजेट विनियोजन गर्दा सरकारले झापालाई मात्रै नेपाल देख्छः सांसद तामाङ


काठमाडौ।नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद छिरिङ ल्हामु लामा तामाङले कर्णाली प्रदेशलाई विकास बजेटमा बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकारप्रति कटाक्ष गरेकी छिन् ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले बजेट विनियोजन गर्ने समयमा सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापालाई मात्र नेपाल देख्ने गरेको टिप्पणी गरिन् । उनले कर्णाली क्षेत्रका सडकलगायत भौतिक पूर्वाधारमा पर्याप्त स्रोत नछुट्याएको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले कर्णालीको विकास नगरी समृद्ध नेपाल सम्भव नरहेको कुरा आफूहरु उठाउँदै आएको भएपनि सरकारले सुन्न नचाहेको बताइन् ।

उनले भने, ‘सरकारले कर्णाली क्षेत्रका सडकमा बजेट र साधन स्रोत उपलब्ध गराउँदैन । बजेट विनियोजन गर्दा झापालाई नेपाल देख्छ । तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो सदनबाट हामी कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माननीयहरुले कर्णाली भनेको नेपालसहितको भूगोल हो, कर्णालीको विकास नगरी समृद्ध नेपाल बन्दैन भनेर पटक पटक भनिरहेका छौं । प्रधानमन्त्रीज्यूले अधुरा तथ्यको साहारा लिँदै, कार्यकर्ताको मगन्ते कुरा सुन्दै कर्णालीको विकासका बारेमा धारणा बनाएर गलत व्याख्या गर्नुहुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई सदनका सबै बैठकमा अनिवार्य रुपमा सदनमा उपस्थित हुने व्यवस्था गरियोस् ।’

उनले प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीको विकासबारे अधुरा तथ्यका आधारमा धारणा बनाएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । प्रधानमन्त्री सदनको बैठकमा नियमित उपस्थित रहनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ ।


प्रकाशित मिति: १८ भाद्र २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?