११ असार २०८२, बुधबार
काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सरकारले आयातमा निर्भरता घटाउने नीतिअनुसार केही वस्तुहरूको भन्सार तथा करको दरमा वृद्धि गरिएको बताएका छन् ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सूचना प्रविधि, हाइड्रोजन उत्पादनलगायतका क्षेत्रलाई आयकर छुटको सुविधा दिइएको समेत उल्लेख गरे । उनले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) राजस्व संकलन प्रणालीको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै सोही आधारमा वस्तुको प्रकृतिअनुसार कर लगाइएको समेत बताए । उनले विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रबाट भ्याट छुटको माग आउने गरेपनि सरकारको समष्टिगत नीति र प्राथमिकताका आधारमा निर्णय हुने गरेको बताए ।
उनले भने, ‘भ्याट देशको लागि राजश्व संकलनको प्रमुख आधार नै हो । हामीले लिएमो मुल नीति नै त्यही हो । त्यसकारण वस्तुमा भ्याट लगाउँदा राजश्व संकलनमा प्रभावकारिता आउँछ भनेर नै २०५८ सालदेखि हामी त्यसमा प्रवेश गरेको हो । अर्थ मन्त्रालय र विभागहरुमा समेत हाम्रो उत्पादित वस्तुमा भ्याट छुट दिनुपर्यो भनेर अनुरोधहरु आइरहेको नै हुन्छ । त्यस्तो कुरामा सरकारले विचार गरेर एउटा निर्णय त लिन्छ नै । अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले आफ्नो उद्योग कलकारखानालाई बढावा दिनुपर्छ भन्ने सरकारको नीतिअनुसार नै निर्णय लिन्छ । प्रश्तुत विधेयकमा पनि हामीले त्यस्ता क्षेत्रहरु पहिचान गरेर आयकरमा छुट, आइटी क्षेत्र, हाइड्रोजन उत्पादन लगायतका क्षेत्रहरुमा छुट दिएका छौँ । सरकारले राजश्व संकलनको अवस्थालाई पनि ध्यान दिएर र आयातित वस्तुको करमा वृद्धि गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुको चिन्ता र चासोको विषयमा पनि सरकारले उपयुक्त समयमा एउटा निर्णय गर्छ होला ।’
उनले आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायीको चिन्ता र चासोको विषयमा समेत सरकारले उपयुक्त निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रकाशित मिति: ११ असार २०८२, बुधबार
