Trending
>>   काठमाडौं उपत्यका सुनसान, सडक र बजार चकमन्न >>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री
Logo
६ कार्तिक २०८३, बिहीबार
६ कार्तिक २०८३, बिहीबार

हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा भाषा र प्राधिकरणको संरचना स्पष्ट हुनुपर्छः वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे


काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा भाषा र प्राधिकरणको संरचनागत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले प्राधिकरण सम्बन्धी व्यवस्थापन र नियमन पक्षलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनले हवाई क्षेत्रको नियमन र कार्यान्वयन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना गर्न विधेयक ल्याइएका उल्लेख गर्दै सोहीअनुसारको व्यवस्थामा दिनुपर्ने बताए । उनले विधेयकको परिभाषा खण्डमा प्रयोग गरिएको ‘नियामक निकाय’ भन्ने शब्दलाई ‘नियमनकारी निकाय’ ले प्रतिस्थापन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । यस्तै प्राधिकरणको प्रमुखको पदनाममा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यो विधेयक नयाँ हो । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक नियामक गर्ने निकाय एउटा र कार्यान्वयन गर्ने अर्को निर्माण गर्ने हिसावले हामीले यो विधेयक बनाउन लागेका छौं । यो विधेकय २०८१ सालमा संसदमा प्रश्तुत भएको र २०८२ सालमा पारित हुने भएको हुनाले ०८२ नै बनाएर जाऔं भन्ने हो । परिभाषा खण्डमा नियामक निकायको सट्टा नियमनकारी निकाय भन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो । प्राधिकरणको प्रमुखलाई प्रबन्ध निर्देशक लेखिएको रैछ । यसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएर लैजाउँ भन्ने सुझाव छ । ’

विधेयकमा प्राधिकरण प्रमुखलाई ‘प्रबन्ध निर्देशक’ भनिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र व्यावहारिकताका हिसाबले यो पदलाई ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) बनाउनु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । समितिले शुक्रवार विधेयकका संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गरेको हो ।


प्रकाशित मिति: २ श्रावण २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?