Trending
>>   सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता >>   सरकारद्वारा चैत १९ मा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन >>   सांसदहरुलाई पूर्णबहादुर खड्काले भने–‘संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ, ख्याल गर्नुहोला’ >>   बालश्रम शोषणको आरोपमा सांसद रेखा शर्मा पक्राउ >>   राइड शेयरिङमा मनोमानी बढेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ आन्दोलित, प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडा तोक्न माग >>   सरकारको कार्ययोजनाः सार्वजनिक खरिद सुधारदेखि ऊर्जा निर्यात रणनीतिसम्म >>   ‘बखान’ उपन्यासलाई शहीद शिवप्रसाद पौडेल स्मृति राष्ट्रिय पुरस्कार >>   पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रबाट स्वागत >>   पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउः कानूनको शासन कि शक्तिको कानून ? >>   सरकारको कदम प्रतिशोधपूर्ण र घृणायुक्त, अध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गरियोस्ः महेश बस्नेत
Logo
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार

हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा भाषा र प्राधिकरणको संरचना स्पष्ट हुनुपर्छः वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे


काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा भाषा र प्राधिकरणको संरचनागत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले प्राधिकरण सम्बन्धी व्यवस्थापन र नियमन पक्षलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनले हवाई क्षेत्रको नियमन र कार्यान्वयन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना गर्न विधेयक ल्याइएका उल्लेख गर्दै सोहीअनुसारको व्यवस्थामा दिनुपर्ने बताए । उनले विधेयकको परिभाषा खण्डमा प्रयोग गरिएको ‘नियामक निकाय’ भन्ने शब्दलाई ‘नियमनकारी निकाय’ ले प्रतिस्थापन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । यस्तै प्राधिकरणको प्रमुखको पदनाममा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यो विधेयक नयाँ हो । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक नियामक गर्ने निकाय एउटा र कार्यान्वयन गर्ने अर्को निर्माण गर्ने हिसावले हामीले यो विधेयक बनाउन लागेका छौं । यो विधेकय २०८१ सालमा संसदमा प्रश्तुत भएको र २०८२ सालमा पारित हुने भएको हुनाले ०८२ नै बनाएर जाऔं भन्ने हो । परिभाषा खण्डमा नियामक निकायको सट्टा नियमनकारी निकाय भन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो । प्राधिकरणको प्रमुखलाई प्रबन्ध निर्देशक लेखिएको रैछ । यसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएर लैजाउँ भन्ने सुझाव छ । ’

विधेयकमा प्राधिकरण प्रमुखलाई ‘प्रबन्ध निर्देशक’ भनिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र व्यावहारिकताका हिसाबले यो पदलाई ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) बनाउनु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । समितिले शुक्रवार विधेयकका संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गरेको हो ।


प्रकाशित मिति: २ श्रावण २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?