११ असार २०८२, बुधबार
काठमाडौ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरी पुष्करले इरान इजरायलबीचको पछिल्लो तनाव र त्यसबाट उत्पन्न आप्रवासन चुनौतीका सन्दर्भमा ग्लोवल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसनको कार्यान्वयनमा साझा प्रतिवद्धता अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
बुधवार सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित आप्रवासनका लागि आयोजित एशिया गल्फ कोअपरेशन कन्ट्री र एशिया (जीसीसी) संवादको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै सचिव पुष्करले यस्तो बताएका हुन् । उनले खाडी मुलुकहरुमा कार्यरत १५ लाखभन्दा बढी नेपाली आप्रवासी श्रमिकबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको बताए । उनले अबको प्राथमिकता प्रमाण आधारित नीति संवाद, सीपको पारस्परिक मान्यता, सामाजिक सुरक्षा हस्तान्तरण र प्रवासी श्रमिकको गुनासो समाधान प्रणालीको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल सुरक्षित, मर्यादित र नियमित आप्रवासन प्रणाली निर्माणका लागि सबै साझेदारहरुसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको सचिव पुष्करले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘हामीले नियमित आप्रवासनका मार्गहरु केबल विस्तार गर्न होइन, सुरक्षा, समानता र दिगोपनाका साथ गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आप्रवासन बाध्यता होइन, विकल्प हुनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्य, मर्यादित रोजगारी, असमानता न्युनिकरण र वैश्विक साझेदारी साकार पार्न आप्रवासन व्यवस्थापन अपरिहार्य छ । हाम्रो आजको छलफलले एसिया–जीसीसी क्षेत्र र त्यसपारिको आप्रवासन भविष्यलाई समावेशी, मानवीय र सुरक्षित बनाउने आधार तयार गरोस् ।’
उनले नेपाल क्षेत्रीय श्रम आप्रवासनका लागि स्थापित मञ्चहरु कोलम्बो प्रक्रिया र अबुधावी संवादमा समेत सक्रिय रहेको स्मरण गराउँदै अबको प्राथमिकता सुरक्षित श्रम आप्रवासनसँगै श्रमिकको गुनासो समाधान प्रणाली विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रकाशित मिति: ११ असार २०८२, बुधबार
