Trending
>>   सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता >>   सरकारद्वारा चैत १९ मा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन >>   सांसदहरुलाई पूर्णबहादुर खड्काले भने–‘संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ, ख्याल गर्नुहोला’ >>   बालश्रम शोषणको आरोपमा सांसद रेखा शर्मा पक्राउ >>   राइड शेयरिङमा मनोमानी बढेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ आन्दोलित, प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडा तोक्न माग >>   सरकारको कार्ययोजनाः सार्वजनिक खरिद सुधारदेखि ऊर्जा निर्यात रणनीतिसम्म >>   ‘बखान’ उपन्यासलाई शहीद शिवप्रसाद पौडेल स्मृति राष्ट्रिय पुरस्कार >>   पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रबाट स्वागत >>   पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउः कानूनको शासन कि शक्तिको कानून ? >>   सरकारको कदम प्रतिशोधपूर्ण र घृणायुक्त, अध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गरियोस्ः महेश बस्नेत
Logo
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार

गत आर्थिक वर्षमा ८ लाख ३९ हजार नेपालीले लिए वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति


काठमाडौँ। गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारको लागि ८ लाखभन्दा बढी श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ लाख ३९ हजार २६६ जनाले वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृति लिएको जानकारी दिएको हो । विभागका अनुसार श्रम स्वीकृति लिनेहरुमा ७ लाख ४४ हजार ८ सय ११ जा पुरुष र ९४ हजार ४५५ जना महिला रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै श्रमिकहरु दश सबैभन्दा धेरै श्रम गन्तव्य मुलुकहरु युएई, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, मलेसिया, रोमानिया, जापान, कोरिया, क्रोएसिया र बहराईन रहेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईले विगत पाँच वर्षमा ३५ लाख १६ हजार ९६५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार हालसम्म १ हजार ६ सय ८७ संस्थाहरुले इजाजत प्राप्त गरेकोमा २०८२ असार मसान्तसम्म २१२ वटा संस्थाहरु नविकरण भएका छन् । उनले श्रम स्वीकृतिको सेवा प्रवाहलाई ‘वर्क प्रमिट अन दि सेम डे’को पूर्ण कार्यान्वयन भइरहेको पनि बताए । उनले रित नपुगेको अनलाइन दरखास्तको हकमा आवश्यक कागजात पेस गर्न तत्कालै सन्देश पठाउने गरिएको पनि बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई विचौलियामुक्त गरी शुन्य सहनशीलताको नीतिलाई विागले पूर्ण रुपमा अंिगकार गरेको पनि बताए ।

महानिर्देशक भट्टराई वैदेशिक रोजगरासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरी सरल, सअज र समय सापेक्ष बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्ने समय र लागत घटाउने विभागको अगामी योजना रहेको बताए ।


प्रकाशित मिति: २ श्रावण २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?