Trending
>>   भारतसँग ‘घाँटी जोड्ने’ भिजन पेपरमाथि भीम रावलको प्रहारः नेपालको हित के ? >>   प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह दिल्लीमा, आजै भारतीय विदेशमन्त्रीसँग भेटवार्ता हुने >>   हिन्दुराष्ट्र स्थापना गर्न सडक र सदन दुवै ठाउँबाट आवाज उठाउनुपर्छः खुश्बु ओली >>   सबै दलको सहमतिमा सरकार बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री यादव >>   मधेसका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले लिए शपथ >>   प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान >>   प्रधानमन्त्री साहको भारत भ्रमणमा सहभागी हुन निर्माण व्यवसायी महासङ्घको टोली भारत प्रस्थान >>   भारतमा रहेका नेपालीको पीडाः पहिचान लुकाउनुपर्ने बाध्यतादेखि असुरक्षित यात्रासम्म >>   इरान अमेरिकी शर्तमा सहमत हुन तयार नभएको ट्रम्पको भनाइ, वार्ता अनिश्चित >>   लण्डनमा सैन्य खर्च कटौतीको माग गर्दै प्रदर्शन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन आग्रह
Logo
६ मंसिर २०८३, आईतवार
६ मंसिर २०८३, आईतवार

बजेट किसानको विपक्षमा छः सांसद भुसाल


काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद डा. वेदुराम भुसालले बजेटले किसानको विपक्षमा काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद भुसालले सरकारले वर्तमान सरकार किसानको भन्दापनि व्यापारीको पक्षमा रहेको आरोप लगाएका हुन् । उनले उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान बन्द गरेर उखुबाटै उत्पादन भएका गुँड, सक्खर र चिनीको भन्सार शुल्कमा तीस प्रतिशत घटाएर किसानलाई डस्ने र व्यापारीलाई पोस्ने काम गरेको दाबी गरे। सांसद भुसालले गत माघ महिनादेखि दुध उत्पादक किसानले भुक्तानी नपाएको भन्दै सरकारले किसानलाई भुक्तानी दिनपनि नसकेको र दिलाउनका लागि कुनैपनि पहल नगरेको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘यसभन्दा अगाडिको अर्थात गत ५ गतेको बैठकमा माननीय अर्थमन्त्रीले हामीलाई जवाफ दिनेक्रममा बडो फुर्तिका साथ सरकार किसानको पक्षमा छ भनेर भन्नुभयो । त्यसपछि मलाई के रहेछ त भनेर हेर्न मनलाग्यो । सरकारले किसानको पक्षमा के गरेको रहेछ भनेर बुझ्ने प्रयत्न गरे । तर, उल्टो गरेको पाएँ मैले, किसानको पक्षमा हैन विपक्षमा चाहिँ काम गरेको भेट्टाए । त्यसैलाई साझा गरौं भनेर यहाँ भन्दैछु– विगत ३० वर्षदेखि सरकारले उखु उत्पादक किसानलाई दिने गरेको अनुदान यो सरकारले बन्द गरेछ । किसानको पक्षमा यस्तै गरेको रहेछ । विगत तीन चार वर्षदेखि हामीले उखु उत्पादक किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान दिने गरेका थियौं । यो वर्षको उत्पादनलाई हेर्दा अहिले एक अर्ब चालिस करोड अनुदान किसानलाई दिनुपर्ने रहेछ । त्यसमध्येको ८० करोड अहिले पनि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विभागमा रहेछ । त्यसमा सरकारले ६० करोड थपिँदिँदा कृषि किसानले त्यो अनुदानको निरन्तरता पाउने रहेछन् । तर, यो सरकारले त्यति थप्न पनि चाहेन र थपेन । अर्कोतर्फ सरकारले के गरेको रहेछ भने उखुबाट उत्पादन, गुँड, सक्खर र चिनीको भन्सार शुल्कमा तीस प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशत मात्र बनाएको रहेछ । यसबाट प्रष्ट देखियो कि सरकार किसानको पक्षमा होइन व्यापारीको पक्षमा रहेछ । व्यापारीका निम्ति विदेशबाट आयात गर्ने त्यही उखुबाट उत्पादन भएको सामानका लागि सरकारले भन्सार शुल्क घटाएको छ, किसानलाई अनुदान बन्द गरेको छ । यसबाट प्रष्ट देखिन्छ सरकार किसानको पक्षमा होइन, व्यापारीको पक्षमा छ । अनि यस्तो निर्णयलाई किसानलाई डस्ने र व्यापारीलाई पोस्ने निर्णय नभनेर के निर्णय भन्ने होला भन्ने मलाई लाग्यो । नेपाली किसानले धेरै मिहिनेत गरेर दूध उत्पादन गरिरहेका छन्, तर, माघ महिनादेखि दुध उत्पादक किसानहरुले दूधको मूल्यको भुक्तानी पाएका छैनन् । अहिले चार अर्ब भन्दा बढी किसानले भुक्तानी पाउन बाँकी छ । यो सरकारले दिलाउन सकेको छैन, दिलाउनका लागि कुनै प्रयत्न पनि गरेको छैन ।’

उनले उखु उत्पादक किसानलाई दिइने अनुदानमध्ये कृषि विभागमा अहिले पनि ८० करोड रहेको त्यसमा ६० करोड थपिँदिदा अनुदानले निरन्रतता पाउने भएपनि सरकारले थप्न नचाहेको आरोप लगाए ।


प्रकाशित मिति: ९ असार २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?