Trending
>>   आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट र लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको संघर्ष हुनेछः बादल >>   एमाले भेलामा अपरिचित व्यक्तिको प्रवेशप्रति ओलीको चासो, स्वयंसेवकलाई शतर्क रहन निर्देशन >>   हानि तथा नोक्शानीलाई जलवायु नीतिको मूलधारमा ल्याउन नेपाललाई सान्टियागो नेटवर्कको प्राविधिक सहयोग >>   हिमालय क्षेत्रको भूविज्ञान अनुसन्धानलाई विकास र नीति निर्माणसँग जोड्नुपर्छः सभामुख अर्याल >>   सर्वोच्चले दानबहादुर कार्कीलाई दिएन अन्तरिम आदेश >>   पार्टीप्रति जनविश्वास फर्काउन कमजोरी सच्याउनुपर्छः एमाले सचिव अर्याल >>   एमाले फेरि सरकारमा फर्किन्छ, मूल ढोकाबाटै सिंहदरबार पस्छौँः केपी ओली >>   रास्वपालक्षित ओलीको टीप्पणीः ‘चुनाव लड्ने क्लव बनाएर हामीसँग प्रतिष्पर्धा गर्दैछन्’ >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको ५१ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न, महादेवटार सुरुङको ब्रेकथ्रु >>   काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गले गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँछः राष्ट्रपति पौडेल
Logo
३ मंसिर २०८३, बिहीबार
३ मंसिर २०८३, बिहीबार

सुनचाँदी व्यवसायीहरुको संरक्षण गरी कर प्रणाली चुस्त बनाउन संसदीय समितिको निर्देशन


काठमाडौँ। नेपालका सुनचाँदी व्यवसायीहरुको संरक्षण गरी कर प्रणाली चुस्त बनाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकले सरकारलाई उद्योगी व्यवसायीहरुको संरक्षण गर्न र राज्यले पनि आफ्नो कर प्रणाली चुस्त बनाउन अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिको तर्फबाट निर्देशन दिँदै समिति सभापति सन्तोष चालिसेले अरु देशमा बजार नजाने गरी यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुको संरक्षण गर्नेगरी यसलाई सम्पूर्ण शुद्धिकरण गर्नुपर्ने बताए । उद्योगी व्यवसायी बाँकी रहे मात्रै कर उठ्ने भन्दै उनले उद्योगी व्यवसायीहरुको संरक्षण गर्ने किसिमको नीति आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘अरु देशमा बजार नजाने गरी यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुको संरक्षण गर्नेगरी यसलाई सम्पूर्ण शुद्धिकरण गरेर हामीलाई जानकारी दिने । उद्योगी व्यवसायी बाँकी रहे ट्याक्स उठ्ने र नउठ्ने हुन्छ । उद्योगी नै बाँकी रहेनन् भने ट्याक्सको कुरा नै नगरे हुन्छ । यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरुको संरक्षण गर्ने र राज्यले पनि आफ्नो कर प्रणाली चुस्त बनाउने ।’

समितिमा सोमवार आर्थिक विधेयक मार्फत सुन, चाँदी र गरगहनामा लगाइएको करका सम्बन्धमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले दिएको निवेदन र बैङ्क तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा आन्तरिक छलफल भएको हो ।


प्रकाशित मिति: ९ असार २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?