६ असार २०८२, शुक्रबार
काठमाडौँ। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यले राज्यले संक्रमणकालीन न्याय दिनुको सट्टा पटक पटक ठगेको गुनासो गरेका छन् ।
शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्यायमा पीडित र सरोकारवालाका सवालहरु’ विषयक कार्यशालामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई उनीहरुले सरकारले आफ्ना मागहरुको पटक पटक उपेक्षा गरेको गरेको गुनासो सुनाएका हुन् । संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने नाममा राज्यले पटक पटक पीडितको घाउ कोट्याउने काम गरेको उनीहरुको भनाइ छ । द्वन्द्वपीडितहरुले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगप्रति समेत असन्तोष व्यक्त गर्दै आयोग पदाधिकारीलाई न्याय दिन नसक्ने भए राजीनामा दिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा बोल्दै शंकर बुढाथोकीले आयोगका पदाधिकारीमा काम गर्ने क्षमता र द्वन्द्वबारे केही ज्ञान नभएको भन्दै कसरी पीडितलाई न्याय दिनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । द्वन्द्वपीडितहरु २० वर्ष अरु धैर्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै काम गर्नसक्ने मान्छेका लागि जिम्मेवारी छाड्न उनको आग्रह छ ।
उनले भने, ‘तपाईहरुले एउटा सहयोग गर्नुस् पीडितहरुलाई त्यो एकदमै ठुलो सहयोग हुनेछ । त्यो सहयोग के हो भने तपाईहरुलाई काम गर्ने क्षमता छैन , द्धन्द्धको विषयमा केही थाहा छैन तपाईहरुले कसरी पीडितहरुलाई न्याय दिनुहुन्छ ? त्यसैले तपाईहरुले आजै राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुस् पीडितहरुलाई, ठुलो सहयोग हुनेछ । त्यहाँ कम्तिमा गर्नसक्ने मान्छे आउनेछ, उसले कुनै दिन गर्ला । २० वर्ष पर्खिसक्यौँ अझै २० वर्ष पर्खन सक्छन् पीडितहरु ।’
पीडित केशव खनालले आयोगलाई पीडितहरुले आलोचनात्मक समर्थन गरेको बताए । उनले सबै द्वन्द्वपीडितलाई एउटै वर्गभित्र समावेश गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए । उनले बेपत्ता पारिएका कर्मचारीका परिवारलाई सेवा सुविधा दिन माग गरे । उनले आयोगले गठन गर्न लागेको कोषको रकम अनुसन्धानको नाममा दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई पीडितका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘यो आयोगलाई हामीले आलोचनात्मक समर्थन गरेका छौँ । हामी द्धन्द्धपीडित पनि धेरै किसिमका छौँ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि तपाईहरुले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने थियो । यस्तो नभएको कारण पीडितका पीडामाथि पनि खेल्न ओजिएको हो कि जस्तो महसुश भएको छ । त्यसकारण ऐन बनाउँदाखेरी पनि पीडिको क्याटेगोरी छुट्याउनुपर्छ भन्ने मान्छे हामी हौँ । तर ऐन बनेर आइसक्दा पनि आयोगले यो गम्भिरयर्ता नबुझेकोमा दुःख लागेको छ । आयोगको कोष निर्माण गर्ने भनिएको छ । कोषको रकमबाट तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन लगायतका काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबैभन्दा धेरै दुरुपयोग हुनसक्ने भनेकै अनुसन्भधानको नाममा त्यो कोषको रकम हो । अन्य खर्च व्यवस्थापन राज्यको जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश पीडितहरुले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । पीडितहरूले आयोगले क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरे ।
एक पीडितले भने, ‘राज्यले पीडितलाई न्याय देओस् । यो राज्यले हामीलाई ठगेको छ । मेरो बुवाले अनिवार्य अवकाश नजहुँदासम्मको सेवा सुविधा हामीले पाउनुपर्छ । किनभने उहाँ आफैं हराएको हो र ? राज्य र विद्रोहतर्फबाट बेपत्ता भनरे कपित धेरै मुद्दाहरु आज प्रमाणित गरेको छ । अदालतले मेरो बुवा मारेको प्रमाणित गरेको भएपनि सरकारले आधिकारिक पत्र दिएन । सरकारले आधिकारिक पत्र दिएपछि मात्र हाम्रो प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।’
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ नगर्न र पीडितकेन्द्रित नीति अवलम्बन गर्न उनको आग्रह छ । सरकारले संक्रमणकालीन न्या टुंग्याउन भन्दै समय समयमा आयोग गठन गर्ने र भत्काउने गरेकोमा पनि उनीहरुको असन्तुष्टि छ ।
प्रकाशित मिति: ६ असार २०८२, शुक्रबार
