Trending
>>   प्रभु बैंकको सीईओमा सुमन शर्मा, शेरचनले दिए राजीनामा >>   डिजिटल नागरिकता सेवामा काभ्रेपलाञ्चोक अगाडि :वडा तहबाटै अनलाइन सिफारिस सफल >>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो >>   गोरखा–१ बाट घरदैलो अभियान सुरु गर्दै सुदन
Logo
२३ माघ २०८२, शुक्रबार
२३ माघ २०८२, शुक्रबार

सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउने


काठमाडौँ। सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउने भएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले एनआएन नागरितासम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने र नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिने बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा ऐन निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने , ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सम्बन्धमा सरकारले बेग्लै विधेयक तयार गर्दैछ । त्यसमा संविधानको भावना र संविधानको व्यवस्था बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हक अधिकार उपभोग गर्ने व्यवस्था त्यसले गर्छ । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको विषयमा समेत त्यही विधेयकले व्याख्या गर्ने भएको कारण छिट्टै सम्मानित सदनमा प्रश्तुत गर्छौं । अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ । अहिले यो विधेयक गृह मन्त्रालयमा समेत आएको छ । त्यसकारण यो विषयलाई यस विधेयकमा नराखौँ ।’

गृहमन्त्री लेखकले गोरखा सैनिकका समस्या समाधान गर्नको लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न लागिएको समेत स्पष्ट पारे । उनले गोरखा सैनिकका मागहरुको सन्दर्भमा अझै छलफल र बहस गर्न जरुरी रहेको समेत बताएका छन् । उनले गोरखा सैनिकहरुले उठाउनु भएको माग ऐनसँग नभई संविधानसँग नै सम्बन्धित रहेको समेत उल्लेख गरे । उनले ऐनकै कारण गोर्खा सैनिकका समस्या समाधान हुनेमा सांसदहरुको बीचमा एकमत नभएको कारण संविधान नै हेर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने, ‘गोर्खा सैनिकको विषय पनि अहिले निकै चर्चामा छ । तर यसमा अहिले मेरो धेरै अनुरोध छैन । वास्तवमा गोर्खा सैनिकका समस्या समाधान गर्नको लागि यो विधेयक प्रश्तुत गरिएको होइन । किनभने यसमा अझै छलफल बाँकी छ । जुन माग उहाँहरुले उठाउनु भएको छ त्यो माग ऐनसँग सम्बन्धित छ कि संविधानसँग ? उहाँहरुका मागहरु सम्बोधन गर्नको लागि हामी संविधानलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनकै कारण सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रा बीचमा एकमत छैन ।’

गोर्खा सैनिकहरुले बेलायतको नागरिकता पाएपनि नेपालको वंशजको नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २७ जेष्ठ २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?