Trending
>>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलक्षित सांसद खतिवडाको टिप्पणीः सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्ति वडा अध्यक्ष बन्न तम्सिनु हुन्न >>   भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्वित सांसद बस्नेत सरकारी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनाइएको विषयमा माओवादीले माग्यो सरकारको जवाफ >>   सरकारले भ्रष्टाचार गर्न टेण्डर पाए जस्तो व्यवहार गरिरहेको छः अध्यक्ष लिङदेन >>   सांसद साहको टिप्पणीः देवता भेट्न बरु सहज हुन्छ होला, परराष्ट्रमन्त्री भेटिनुभएन >>   सर्वोच्चमा विचारधिन जगदुल्ला हाइड्रोपावरबारे लेखा समितिमा छलफल, सांसदको आपत्ति >>   मधेसमा पानी नभए घर छोड्दा समेत सरकार जिम्मेवार भएनः सांसद कंशाकार >>   जगदुल्ला हाइड्रोपावरबारे लेखा समितिले भन्यो–प्रचलित कानूनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनू >>   नायव महान्यायाधिवक्ता घिमिरेको स्वेच्छिक अवकाश स्वीकृत >>   सांसद मोदीको प्रश्नः मापदण्ड नै नपुगेको कम्पनीलाई जगदुल्ला हाइड्रो पावर बनाउने जिम्मा कसरी दिइयो ? >>   पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा ल्याउन खोज्नु राष्ट्रपति पदकै अपमान होः प्रधानमन्त्री ओली
Logo
७ श्रावण २०८२, बुधबार
७ श्रावण २०८२, बुधबार

सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउने


काठमाडौँ। सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउने भएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले एनआएन नागरितासम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने र नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिने बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा ऐन निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने , ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सम्बन्धमा सरकारले बेग्लै विधेयक तयार गर्दैछ । त्यसमा संविधानको भावना र संविधानको व्यवस्था बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हक अधिकार उपभोग गर्ने व्यवस्था त्यसले गर्छ । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको विषयमा समेत त्यही विधेयकले व्याख्या गर्ने भएको कारण छिट्टै सम्मानित सदनमा प्रश्तुत गर्छौं । अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ । अहिले यो विधेयक गृह मन्त्रालयमा समेत आएको छ । त्यसकारण यो विषयलाई यस विधेयकमा नराखौँ ।’

गृहमन्त्री लेखकले गोरखा सैनिकका समस्या समाधान गर्नको लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न लागिएको समेत स्पष्ट पारे । उनले गोरखा सैनिकका मागहरुको सन्दर्भमा अझै छलफल र बहस गर्न जरुरी रहेको समेत बताएका छन् । उनले गोरखा सैनिकहरुले उठाउनु भएको माग ऐनसँग नभई संविधानसँग नै सम्बन्धित रहेको समेत उल्लेख गरे । उनले ऐनकै कारण गोर्खा सैनिकका समस्या समाधान हुनेमा सांसदहरुको बीचमा एकमत नभएको कारण संविधान नै हेर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने, ‘गोर्खा सैनिकको विषय पनि अहिले निकै चर्चामा छ । तर यसमा अहिले मेरो धेरै अनुरोध छैन । वास्तवमा गोर्खा सैनिकका समस्या समाधान गर्नको लागि यो विधेयक प्रश्तुत गरिएको होइन । किनभने यसमा अझै छलफल बाँकी छ । जुन माग उहाँहरुले उठाउनु भएको छ त्यो माग ऐनसँग सम्बन्धित छ कि संविधानसँग ? उहाँहरुका मागहरु सम्बोधन गर्नको लागि हामी संविधानलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनकै कारण सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रा बीचमा एकमत छैन ।’

गोर्खा सैनिकहरुले बेलायतको नागरिकता पाएपनि नेपालको वंशजको नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २७ जेष्ठ २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?