Trending
>>   एकै महिनामा एक लाख २० हजार पर्यटक भित्रिए >>   रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको न्युनतम चुक्ता पुँजी १० करोड पुर्‍याउने समयसीमा दुई वर्ष थप >>   आज देशभर हनुमान जन्मजयन्ती मनाइँदै >>   संसद मुलुकको राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिविम्व हो, संसद बैठक निर्विघ्न चलाउँछुः अर्जुननरसिंह केसी >>   देशभर एसईई परीक्षा आजदेखि शुरु >>   ‘अंक गणितमा रास्वपा अगाडि भएपनि जनमत प्रतिपक्षको पक्षमा छ’ – रामबहादुर थापा >>   एमालेको नयाँ रणनीतिः सदनमा ‘वाचडग’को भुमिका, भोलिको बैठक चल्न दिने >>   एनएनआइपिए स्पोट्र्स अवार्डको तयारी पूरा >>   संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, हारबाट हतोत्साहित हुनु पर्दैनः सुहाङ नेम्वाङ >>   बजेट मार्गदर्शन तयार, बजेट लेखन थालिँदै
Logo
१९ चैत्र २०८२, बिहीबार
१९ चैत्र २०८२, बिहीबार

सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउने


काठमाडौँ। सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउने भएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले एनआएन नागरितासम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने र नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिने बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा ऐन निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने , ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका सम्बन्धमा सरकारले बेग्लै विधेयक तयार गर्दैछ । त्यसमा संविधानको भावना र संविधानको व्यवस्था बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हक अधिकार उपभोग गर्ने व्यवस्था त्यसले गर्छ । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको विषयमा समेत त्यही विधेयकले व्याख्या गर्ने भएको कारण छिट्टै सम्मानित सदनमा प्रश्तुत गर्छौं । अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ । अहिले यो विधेयक गृह मन्त्रालयमा समेत आएको छ । त्यसकारण यो विषयलाई यस विधेयकमा नराखौँ ।’

गृहमन्त्री लेखकले गोरखा सैनिकका समस्या समाधान गर्नको लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न लागिएको समेत स्पष्ट पारे । उनले गोरखा सैनिकका मागहरुको सन्दर्भमा अझै छलफल र बहस गर्न जरुरी रहेको समेत बताएका छन् । उनले गोरखा सैनिकहरुले उठाउनु भएको माग ऐनसँग नभई संविधानसँग नै सम्बन्धित रहेको समेत उल्लेख गरे । उनले ऐनकै कारण गोर्खा सैनिकका समस्या समाधान हुनेमा सांसदहरुको बीचमा एकमत नभएको कारण संविधान नै हेर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने, ‘गोर्खा सैनिकको विषय पनि अहिले निकै चर्चामा छ । तर यसमा अहिले मेरो धेरै अनुरोध छैन । वास्तवमा गोर्खा सैनिकका समस्या समाधान गर्नको लागि यो विधेयक प्रश्तुत गरिएको होइन । किनभने यसमा अझै छलफल बाँकी छ । जुन माग उहाँहरुले उठाउनु भएको छ त्यो माग ऐनसँग सम्बन्धित छ कि संविधानसँग ? उहाँहरुका मागहरु सम्बोधन गर्नको लागि हामी संविधानलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनकै कारण सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रा बीचमा एकमत छैन ।’

गोर्खा सैनिकहरुले बेलायतको नागरिकता पाएपनि नेपालको वंशजको नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २७ जेष्ठ २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?