Trending
>>   प्रभु बैंकको सीईओमा सुमन शर्मा, शेरचनले दिए राजीनामा >>   डिजिटल नागरिकता सेवामा काभ्रेपलाञ्चोक अगाडि :वडा तहबाटै अनलाइन सिफारिस सफल >>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो >>   गोरखा–१ बाट घरदैलो अभियान सुरु गर्दै सुदन
Logo
२० माघ २०८२, मंगलवार
२० माघ २०८२, मंगलवार

नेपाल टेलिकमको बिलिङमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर


काठमाडौँ। नेपाल टेलिकमको बिलिङमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा प्रवन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, पूर्वप्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहाडी, पौडेलसहित १८ विरुद्ध आईतवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरुले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मत गर्न ठेक्का प्रणाली लम्ब्याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । प्रतिवादीविरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । बिलिङ प्रकरणमा ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ हानि नोक्शानी गरेको देखिएकाले हानि नोक्शानी गरे बराबरको रकम असुल उपर गर्नसमेत अख्तियारले मागदाबी गरेको छ । विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले विशेष अदालतमा १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको जानकारी दिए ।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी रेग्मीले भने ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज सार्वजनिक सम्पत्ति सम्पत्तिको हिनामिना हानी नोक्शानी गरि गराई भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड तत्कालिन प्रवन्धक निर्देशक सुनिल पौडेल, प्रवन्ध निर्देशक संगीता पहाडीलगायत १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरेको छ । यसमा प्रतिवादीहरुलाई ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैँया बिगो कायम गरिएको छ । बिगोमध्ये खर्च भएको बिगो रु ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९५६ प्रतिवादीबाट असुल उपर गर्न मागदावी गरिएको देखिन्छ ।’

नेपाल टेलिकमबाट प्रतिष्पर्धा बिना करिव ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतामा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो ।

२०७९ पुसमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिव ६५ करोड रुपैयाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रुपैँया भन्दा बढी भुक्तानी पाउने स्थिति बनेको थियो ।


प्रकाशित मिति: २५ जेष्ठ २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?