Trending
>>   शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सरकार प्रतिवद्धः प्रधानमन्त्री >>   १ हजार ३१७ किलोमिटर रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न >>   मिसन ०८४ को नेतृत्व ओलीले नै गर्नुपर्छः एमाले नेताहरु >>   सांसदको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको जवाफः ‘भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न’ >>   राष्ट्रपति र सभामुखबीचको अन्तर फरक छ, राष्ट्रको गौरवका रुपमा रहेको व्यक्ति कुनै दलमा आवद्ध हुन… >>   वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुको पुँजी र सीपलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने सरकारको नीति छः प्रधानमन्त्री >>   संविधान कार्यान्वयनको राम्रो समीक्षा गरेर मात्रै संविधान संशोधनः अध्यक्ष दाहाल >>   स्थानीय सरकारलाई ब्युँझाउन जरुरीः सांसद पाण्डे >>   पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलक्षित सांसद खतिवडाको टिप्पणीः सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्ति वडा अध्यक्ष बन्न तम्सिनु हुन्न >>   भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्वित सांसद बस्नेत सरकारी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनाइएको विषयमा माओवादीले माग्यो सरकारको जवाफ
Logo
७ श्रावण २०८२, बुधबार
७ श्रावण २०८२, बुधबार

आर्थिक हिसावले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएनः माओवादी सांसद शर्मा


काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले सरकारले आर्थिक हिसावले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको बताएका छन् ।

शुक्रवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नका निम्ति अर्थतन्त्रमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै त्यसतर्फ सरकारले चासो नदिएको बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको रेमिट्यान्सको रकमले रहेको बताउँदै नेपालको अर्थतन्त्र सुधार भयो भन्ने कुनै तथ्य र तथ्याङ्कले पुष्टि नगरेको जिकिर गरे । उनले अर्थविद् तथा अर्थशास्त्रीहरूले नेपालमा वार्षिक कम्तीमा २० खर्ब राजस्व उठाउन सकिने आधारहरू प्रस्तुत गरे पनि सरकारले त्यो किसिमको संरचना तथा प्रणालीलाई बजेटमार्फत अगाडी नसारेको बताए । उनले राजस्वमा छली, चुहावट र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान नगएको आरोप लगाए ।

उनले भने, “अहिले यति खेर अर्थतन्त्र चलायमान भएको भनेको रेमिट्यान्स १२ खर्ब आएको छ र असारसम्म जाँदाखेरी १६ खर्ब आउने अनुमान गरिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको यहीँ रेमिट्यान्सको रकमले हो । त्यसैले यहाँ, अर्थतन्त्र सुधार भयो भनेर कुनैपनि डाटा, तथ्य÷तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दैन । अर्थविद्, अर्थशास्त्रीहरू भन्ने गर्छन्, नेपालमा कम्तीमा २० खर्ब राजस्व उठाउन सकिन्छ भन्ने आधारहरू प्रस्तुत गर्छन् । तर त्यो २० खर्ब राजश्व उठाउने आधार हुँदा हुँदा त्यो किसिमको संरचना तथा प्रणाली सरकारले यो बजेट वक्तव्यमार्फत किन अगाडी सार्न सकेन ? राजश्वमा छली छ, चुहावट छ, भ्रष्टाचार छ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा कहीँ कतै अगाडी सारेको देखिँदैन । मुख्य समस्या भनेको व्यवस्था परिवर्तन त भयो, तर आर्थिक हिसावले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नको निम्ति अर्थतन्त्रमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता जो हो, त्यतातिर सरकार गएन ।”

उनले अपेक्षा अनुसारको राजश्व बढ्न नसकेको समेत बताए ।


प्रकाशित मिति: २३ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?