Trending
>>   सत्ताको खोजीमा यी चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु चुनावी मैदानमा >>   राजुनाथ पाण्डेले गरे काठमाडौँ–३ बाट उम्मेदवारी दर्ता >>   बालेन्द्र साहले गराए झापा क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारी दर्ता >>   ‘चुनावअघि सन्तुलनको दोसाँधमा नेपालः महाशक्तिहरूको नयाँ रणभूमि र क्षेत्रीय स्थिरताको संकट’ >>   महावीर पुनले गरे म्याग्दीबाट उम्मेदवारी दर्ता >>   महेश बस्नेतले गरे भक्तपुर–२ बाट उम्मेदवारी दर्ता >>   रिक्त मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नुहुने >>   झापा–५ को चुनावी माहोल तात्यो, बालेन हजारौँ समर्थकसहित मनोनयन दर्ता गर्न दमकमा >>   स्पेनमा रेल दुर्घटनाः ४० जनाको मृत्यु, तीन दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा >>   सरकारद्वारा रवि लामिछाने विरुद्धका दुई अभियोग फिर्ता
Logo
१० माघ २०८२, शनिबार
१० माघ २०८२, शनिबार

आर्थिक हिसावले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएनः माओवादी सांसद शर्मा


काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले सरकारले आर्थिक हिसावले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको बताएका छन् ।

शुक्रवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नका निम्ति अर्थतन्त्रमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै त्यसतर्फ सरकारले चासो नदिएको बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको रेमिट्यान्सको रकमले रहेको बताउँदै नेपालको अर्थतन्त्र सुधार भयो भन्ने कुनै तथ्य र तथ्याङ्कले पुष्टि नगरेको जिकिर गरे । उनले अर्थविद् तथा अर्थशास्त्रीहरूले नेपालमा वार्षिक कम्तीमा २० खर्ब राजस्व उठाउन सकिने आधारहरू प्रस्तुत गरे पनि सरकारले त्यो किसिमको संरचना तथा प्रणालीलाई बजेटमार्फत अगाडी नसारेको बताए । उनले राजस्वमा छली, चुहावट र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान नगएको आरोप लगाए ।

उनले भने, “अहिले यति खेर अर्थतन्त्र चलायमान भएको भनेको रेमिट्यान्स १२ खर्ब आएको छ र असारसम्म जाँदाखेरी १६ खर्ब आउने अनुमान गरिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको यहीँ रेमिट्यान्सको रकमले हो । त्यसैले यहाँ, अर्थतन्त्र सुधार भयो भनेर कुनैपनि डाटा, तथ्य÷तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दैन । अर्थविद्, अर्थशास्त्रीहरू भन्ने गर्छन्, नेपालमा कम्तीमा २० खर्ब राजस्व उठाउन सकिन्छ भन्ने आधारहरू प्रस्तुत गर्छन् । तर त्यो २० खर्ब राजश्व उठाउने आधार हुँदा हुँदा त्यो किसिमको संरचना तथा प्रणाली सरकारले यो बजेट वक्तव्यमार्फत किन अगाडी सार्न सकेन ? राजश्वमा छली छ, चुहावट छ, भ्रष्टाचार छ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा कहीँ कतै अगाडी सारेको देखिँदैन । मुख्य समस्या भनेको व्यवस्था परिवर्तन त भयो, तर आर्थिक हिसावले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नको निम्ति अर्थतन्त्रमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता जो हो, त्यतातिर सरकार गएन ।”

उनले अपेक्षा अनुसारको राजश्व बढ्न नसकेको समेत बताए ।


प्रकाशित मिति: २३ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?