Trending
>>   सरकारले जेन–जी आन्दोलनको लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेको छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम >>   अदालतबाट न्याय पाएर फर्किएको छुः हितेन्द्रदेव शाक्य >>   सक्रिय राजतन्त्रसँग सहमत छैनौँः धवल शमशेर जबरा >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी पुस्ताबीच नयाँ समझदारी गरेर अघि बढौं : राजेन्द्र लिङदेन >>   केपी ओलीले महिलाको अपमान गर्छन्ः अष्टलक्ष्मी शाक्य >>   निर्णय नलिने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्छः कुलमान घिसिङ >>   लुम्बिनीमा भारत–नेपाल सांस्कृतिक महोत्सवको तेस्रो संस्करण सम्पन्न(तस्बिरसहित) >>   इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापन हुँदा सयौँ मजदुरहरु पलायन हुने स्थिति आयोः श्रेष्ठ >>   देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेन डाउन, जाँचपास सेवा पूर्णरूपमा ठप्प >>   यो चुनावी सरकार मात्र होइन,कसैको धम्कीबाट डराउँदैनौँः प्रधानमन्त्री कार्की
Logo
२४ मंसिर २०८२, बुधबार
२४ मंसिर २०८२, बुधबार

आर्थिक हिसावले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएनः माओवादी सांसद शर्मा


काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले सरकारले आर्थिक हिसावले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको बताएका छन् ।

शुक्रवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नका निम्ति अर्थतन्त्रमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै त्यसतर्फ सरकारले चासो नदिएको बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको रेमिट्यान्सको रकमले रहेको बताउँदै नेपालको अर्थतन्त्र सुधार भयो भन्ने कुनै तथ्य र तथ्याङ्कले पुष्टि नगरेको जिकिर गरे । उनले अर्थविद् तथा अर्थशास्त्रीहरूले नेपालमा वार्षिक कम्तीमा २० खर्ब राजस्व उठाउन सकिने आधारहरू प्रस्तुत गरे पनि सरकारले त्यो किसिमको संरचना तथा प्रणालीलाई बजेटमार्फत अगाडी नसारेको बताए । उनले राजस्वमा छली, चुहावट र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान नगएको आरोप लगाए ।

उनले भने, “अहिले यति खेर अर्थतन्त्र चलायमान भएको भनेको रेमिट्यान्स १२ खर्ब आएको छ र असारसम्म जाँदाखेरी १६ खर्ब आउने अनुमान गरिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको यहीँ रेमिट्यान्सको रकमले हो । त्यसैले यहाँ, अर्थतन्त्र सुधार भयो भनेर कुनैपनि डाटा, तथ्य÷तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दैन । अर्थविद्, अर्थशास्त्रीहरू भन्ने गर्छन्, नेपालमा कम्तीमा २० खर्ब राजस्व उठाउन सकिन्छ भन्ने आधारहरू प्रस्तुत गर्छन् । तर त्यो २० खर्ब राजश्व उठाउने आधार हुँदा हुँदा त्यो किसिमको संरचना तथा प्रणाली सरकारले यो बजेट वक्तव्यमार्फत किन अगाडी सार्न सकेन ? राजश्वमा छली छ, चुहावट छ, भ्रष्टाचार छ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा कहीँ कतै अगाडी सारेको देखिँदैन । मुख्य समस्या भनेको व्यवस्था परिवर्तन त भयो, तर आर्थिक हिसावले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नको निम्ति अर्थतन्त्रमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता जो हो, त्यतातिर सरकार गएन ।”

उनले अपेक्षा अनुसारको राजश्व बढ्न नसकेको समेत बताए ।


प्रकाशित मिति: २३ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?