Trending
>>   स्वास्थ्य बीमामा सुधार ल्याउन सरकारले स्वदेशी उद्योगबाटै ‘बल्क’मा औषधि खरिद गर्ने >>   नेपालकै पहिलो ‘एक्स्ट्रा डोज’ प्रविधिको सेती पुलको निर्माण ५७ प्रतिशत सम्पन्न >>   सरकारलाई ५ हजार नेपाली नागरिकले गराए मध्यपूर्वमा आफू असुरक्षित रहेको जानकारी >>   विशेष महाधिवेशन अनुचित सिद्ध भयो, सर्वोच्चले विचाराधीन मुद्दा छिटो टुङ्ग्याओस्ः नेता सिटौला >>   कैद भुक्तानपछि दीपक मनाङे जेलमुक्त >>   काँग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूबीच परिचयात्मक कार्यक्रम शुरु (तस्बिरसहित) >>   अमेरिका–इजरायल सैन्य आक्रमणमा १३ सय भन्दा बढी इरानी सर्वसाधारणको मृत्यु >>   प्रत्यक्षतर्फ ५ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर, मतदाता शिक्षाको शैली नै बदल्ने निर्वाचन आयोगको तयारी >>   समाजमा कुष्ठरोगलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै नकरात्मकः कानूनमन्त्री सिन्हा >>   समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड कसरी हुन्छ ? यस्तो छ निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्ने ‘सेन्ट लग’ विधि
Logo
२८ फाल्गुन २०८२, बिहीबार
२८ फाल्गुन २०८२, बिहीबार

आर्थिक हिसावले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएनः माओवादी सांसद शर्मा


काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जगप्रसाद शर्माले सरकारले आर्थिक हिसावले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको बताएका छन् ।

शुक्रवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नका निम्ति अर्थतन्त्रमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै त्यसतर्फ सरकारले चासो नदिएको बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको रेमिट्यान्सको रकमले रहेको बताउँदै नेपालको अर्थतन्त्र सुधार भयो भन्ने कुनै तथ्य र तथ्याङ्कले पुष्टि नगरेको जिकिर गरे । उनले अर्थविद् तथा अर्थशास्त्रीहरूले नेपालमा वार्षिक कम्तीमा २० खर्ब राजस्व उठाउन सकिने आधारहरू प्रस्तुत गरे पनि सरकारले त्यो किसिमको संरचना तथा प्रणालीलाई बजेटमार्फत अगाडी नसारेको बताए । उनले राजस्वमा छली, चुहावट र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान नगएको आरोप लगाए ।

उनले भने, “अहिले यति खेर अर्थतन्त्र चलायमान भएको भनेको रेमिट्यान्स १२ खर्ब आएको छ र असारसम्म जाँदाखेरी १६ खर्ब आउने अनुमान गरिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको यहीँ रेमिट्यान्सको रकमले हो । त्यसैले यहाँ, अर्थतन्त्र सुधार भयो भनेर कुनैपनि डाटा, तथ्य÷तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दैन । अर्थविद्, अर्थशास्त्रीहरू भन्ने गर्छन्, नेपालमा कम्तीमा २० खर्ब राजस्व उठाउन सकिन्छ भन्ने आधारहरू प्रस्तुत गर्छन् । तर त्यो २० खर्ब राजश्व उठाउने आधार हुँदा हुँदा त्यो किसिमको संरचना तथा प्रणाली सरकारले यो बजेट वक्तव्यमार्फत किन अगाडी सार्न सकेन ? राजश्वमा छली छ, चुहावट छ, भ्रष्टाचार छ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा कहीँ कतै अगाडी सारेको देखिँदैन । मुख्य समस्या भनेको व्यवस्था परिवर्तन त भयो, तर आर्थिक हिसावले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नको निम्ति अर्थतन्त्रमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता जो हो, त्यतातिर सरकार गएन ।”

उनले अपेक्षा अनुसारको राजश्व बढ्न नसकेको समेत बताए ।


प्रकाशित मिति: २३ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?