२१ जेष्ठ २०८२, बुधबार
काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजनीतिक, आर्थिक वित्तीय दस्तावेजका रुपमा आउनुपर्नेमा प्रशासनिक र वित्तीय दस्तावेजका रुपमा मात्रै आएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद श्रेष्ठले आजको आवश्यकता सामाजिक न्यायसहित समृद्धिमा फड्को मार्ने गरी आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताएका हुन् । उनले बजेटले मितव्ययिताका कोणबाट सामान्य खर्च कटाउने सम्भावना र पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता बढाउने चुनौतिलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको आरोप लगाए । नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसक्दा असन्तुष्टि र आक्रोश उत्पन्न हुँदा प्रतिगामी शक्तिहरु क्रियाशील हुन थालेको उनको भनाई थियो । प्रतिगमनको खतरालाई अन्त्यगर्ने अचुक अस्त्र भनेको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायबाहेक अरु हुन नसक्ने उनले दाबी गरे ।
उनले भने, ‘यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा र यो बजेटको नीतिगत पक्ष र यसका प्राथमिकताहरु प्रश्तुत गर्दा नै कस्तो बजेट आउँछ भनेर संकेत गरेको थियो । त्यसबारेमा मैले आफ्नो प्रष्ट धारणा राखेको थिए । आज बजेट त्यहीअनुसार आएको छ । अर्थात आज राष्ट्रको प्रमुख कार्यभार सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमा फड्को, त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरि बजेट आउन सकेन । बजेटले आज बाहिर चर्चा गरेजस्तो एउटा पक्ष यथार्थबादी हुन खोजिएको, व्यवहारिक हुन खोजिएको, सन्तुलित बनाउन खोजिएको भन्ने जुन चर्चा छ । म के ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने यथार्थको दुईटा पाटो हुन्छ एउटा यथार्थको यथास्थितिवादी पाटो र अर्को यथार्थको जीवनशील पाटो, सम्भावनाको पाटो त्यसकारणले यो बजेटले यथार्थको यथास्थितिवादी पाटो पक्रियो । यसले बजेटलार्ई आशावादी, सम्भावना पक्रने गरि दृढ निश्चयकासाथ र बोल्ड भिजन, सोच र कार्यक्रमका साथ प्रस्तुत गर्न सकेन । यसले आजको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पटक्कै सम्बोधन गर्नसकेको छैन । त्यसैले मैले यो बजेटलाई दृढ निश्चय र संकल्प बिनाको, प्रष्ट सोच विनाको, आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्नेगरि ल्याइएको प्रशासनिक वित्तिय बजेट भन्न रुचाउँछु । यो काम चलाउ बजेट हो, अहिलेको आवश्यकता त्यो होइन । आवश्यकता थियो– राजनीतिक, आर्थिक वित्तिय दस्तावेजको । तर यो बजेट दस्तावेज प्रशासनिक र वित्तिय दस्तावेजका रुपमा मात्र आयो । त्यसले आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसकारण त्यो यथास्थितिवादी हुन पुगेको छ । नयाँ सम्भावनाहरु के छन् भन्नेतिर ध्यान दिएको देखिँदैन । राजश्व जति संकलन गरिएको छ त्यसमा चालिस प्रतिशत चुहावट छ भनेर अर्थविद्हरुले स्वीकार गरेका छन् । त्यस्तै मितव्ययिताकोे कोणबाट सामान्य खर्च कटाउने धेरै सम्भावनाहरु छन् । र, पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता बृद्धि गर्ने थुप्रै चुनौतिहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । त्यो दिशातिर ध्यानै दिइएको छैन । त्यसकारणले यो यथास्थितिवादी कामचलाउ प्रशासनिक बजेटमात्र भएको छ । राजनीतिको कोणबाट भन्ने हो भने हाम्रो देशमा युगान्तकारी महत्वको राजनीतिक परिवर्तनपछि जो सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको माग गरिएको छ, विकास र समृद्धिको तिब्रताको माग गरेको छ, फड्कोको माग गरेको छ र नेपालीजनहरुलाई डेलिभरी दिएर नयाँ जिवन दिने माग गरेको छ त्यसको दिशामा हामीले सकारात्मक काम गरेका छैनौं भन्ने होइन गरेका चाहिँ छौं । तरपनि त्यसले अपेक्षाअनुसार नेपाली समाजको आजको आवश्यकता हुन नसकेको कारणले जनतामा असन्तुष्टि छ, त्यसले आक्रोशपनि एकस्तरमा व्यक्त गरेको छ र निराशा पनि पैदा गरेको छ । त्यसैमाथि टेकेर प्रतिगामी शक्तिहरु, पुनरुत्थानवादी राजावादी शक्तिहरु अहिले सलबलाई राखेका छन् । क्रियाशिल हुन थालिरहेका छन् । आजको बजेटले राजनीतिक कोणबाट पनि सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । आजको प्रतिगमनको खतरालाई अन्त गर्ने अचुक अस्त्र भनेको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायबाहेक अरु हुनै सक्दैन ।’
उनले बजेटले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको, दृढ निश्चय, प्रष्ट सोच विनाको, संकल्प बिनाको र आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्नेगरी ल्याइएको आरोप लगाए ।
प्रकाशित मिति: २१ जेष्ठ २०८२, बुधबार
