Trending
>>   प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै भएः उपेन्द्र यादव >>   सदन अवरुद्ध गर्नु भनेको निजामति, शिक्षा, नागरिकता ऐन पास हुन नदिनु होः अध्यक्ष दाहाल >>   नेपालमा उद्योग खोल्न नदिन छिमेकीले अनेक प्रपञ्च गरिरहेको छः महासचिव भुसाल >>   निर्वाचन पद्धति र शासन प्रणालीबारे बढी बहस हुन जरुरी छः सभामुख घिमिरे >>   न्यायाधीश सिफारिस समावेशी हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुको आपत्ति, न्याय परिषद्लाई संसदीय समितिमा बोलाउन माग >>   सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशसहित एक न्याय परिषद् सदस्यको संसदीय सुनुवाई शुरु >>   विद्यालय शिक्षा संविधानतः स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र जान्छः मन्त्री पन्त >>   बाध्य भएर सरकार र आन्दोलनकारी शिक्षकसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेँः शिक्षा समिति सभापति थापा >>   समय सीमाभित्र शिक्षा विधेयक सदनमा पेश गर्न समस्या आउनसक्छः एमाले सांसद राई >>   जिम्मेवार पक्षसँगको छलफलपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएका हौँः संयोजक विश्वकर्मा
Logo
३१ जेष्ठ २०८२, शनिबार
३१ जेष्ठ २०८२, शनिबार

बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालको आर्थिक नीतिमा अलमल छः सुरेन्द्र पाण्डे


काठमाडौँ। पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालले कस्तो आर्थिक नीति अवलम्वन गर्ने भन्नेमा अलमल रहेको बताएका छन् ।

नेपाली काँग्रेस आर्थिक नीति तथा योजना विभागद्वारा आयोजित बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालले अंगाल्नुपर्ने आर्थिक नीति विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले विकासमा फड्को मार्नका लागि सरकार ठूलो बनाउनेभन्दा पनि कर्मचारीतन्त्र बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अहिलेसम्म सरकार बलियो भन्ने मानसिकताले हामीले विकासमा फड्को मार्न नसकेको उनको भनाई छ । परियोजना धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था नगरेसम्म मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार नहुने भन्दै उनले उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई कर नलाग्ने व्यवस्था नगरेसम्म यो अवस्था कायम रहने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले भने, ‘अहिलेको बदलिँदो विश्व परिवेशमा कस्तो आर्थिक नीति अवलम्वन गर्ने ? हामी अहिलेपनि ६५÷७० वर्षको अन्तरालमा चार वटा मेजर पोलिसिहरु संसारले इम्लिमेन्ट ग¥यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि । सरकार प्रभावकारी हुनुपर्छ । सरकार ठूलो होइन । यसमा हामी स्पष्ट छौं । कर्मचारीलाई पावर दिनेकुरा ठूलो हो । नियम बनायो, कानुन बनायो, निर्देशिका बनायो सबै कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी भएकाले कर्मचारी नै बलियो बनाउनुपर्छ । सरकार बलियो भन्ने मानसिकताले हामीले आजसम्म विकासमा फड्को मार्न नसकेका हौं । हामी कतिसक्छौं भन्ने हामीले नै छुट्याउने भएकाले यी कुराहरु ध्यानमा राखेर बजेट बन्नुपर्छ । जमिनको कुरा गर्ने हो भने पोलिसिले सबै कुरा गर्छ । परियोजना धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था नगरेसम्म यो अवस्था रहिरहन्छ । जग्गाको कुरा पनि नयाँ ढंगले गर्नुपर्ने अवस्था छ । जग्गालाई चक्लाबन्दी गर्न सकिन्छ । जमिनलाई चार क्याटेगोरीमा राखौं । उद्योग र कृषिलाई ट्याक्स लाग्दैन भन्ने शुरु गरौं । आवास र जमिनमा बढी राजश्व लगाइदिएमा कसैले जग्गा थुपारेर बस्दैन । मूल्य आउने जग्गामा बढी राजश्व लगाएपछि मानिसले कहिँकतै जग्गा थुपारेर बस्दैनन् । यी व्यवस्था सबै राजश्वबाटै समाधान हुन्छ ।’

उनले वर्तमानमा देखिएको आर्थिक समस्याहरु राजश्वबाटै समाधान हुने भएकाले राजश्व प्रणालीलाई परिपक्व बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ६ जेष्ठ २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?