Trending
>>   पत्रकार पक्राउको शैलीले शाहीकालीन निरंकुशताको झल्को दियो : कांग्रेस >>   प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दमन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार : कुलमान घिसिङ >>   डीडीसीमा १२ करोडभन्दा बढी अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित ८ जना पक्राउ >>   पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको कदमप्रति प्रेस काउन्सिलको आपत्ति, कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग >>   पत्रकार पक्राउप्रति महासंघको आपत्ति, धरपकड नरोकिए सशक्त आन्दोलनको चेतावनी >>   सरकार र प्रहरीबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको ‘डिआईजी सम्मेलन’ त्यसैको परिणाम होः सांसद मधु चौलागाईं >>   नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि ३ वर्ष थप >>   तातोपानी नाकालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कुटनीतिक पहल जारीः परराष्ट्र मन्त्रालय >>   वागमतीमा मात्रै बैंकको ५२ खर्ब निक्षेप, कर्णालीमा १ खर्ब ११ अर्ब मात्रै >>   ‘टिमुरे टु त्रिवेणी’ अपरेसन : ११२ शव हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीको जानकारी
Logo
१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ


‘कन्याजाली परीक्षण मात्रै बलात्कारको निर्णायक प्रमाण होइन’: सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाविरुद्ध अदालतको अबहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ माग्ने आदेश भएको छ । संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्धको रिटको बारेमा गगनले अदालतको भूमिकामाथि उठाएको प्रश्नलाई लिएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उक्त मुद्दामा लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको हो ।

अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, अभिमा उप्रेती र विशाल थापाले गगनले लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा आयोजित आजको ‘आजको लोकतन्त्र, अवसर र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अदालतको अबहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । महामन्त्री थापाले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘तँलाई हान्दिऊ’ भन्दै डील गरिरहेको टिप्पणी गरेका थिए ।

‘अहिले सम्मानित अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतको विषयलाई अढाइ, तीन वर्षदेखि तलाईँ हान्दिऊँ, हान्दिउँ भनेर झुलाएर राखेको छ । कहिले हेर्दाहेर्दै भन्छ, कहिले भयाइनभ्याइ भन्छ । कहिले भोलि हेर्ने भन्छ, पर्सी हेर्ने भन्छ । त्यसले अदालतप्रतिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गराउँछ । एउटा संवैधानिक नियुक्ति भएको विषय, त्यो आयोगले गरेका काम, त्यसमा नियुक्ति भएका मानिसहरुको कार्यकाल सकिन लागिसक्यो । त्यो ठीक थियो कि बेठीक थियो भनेर परीक्षण गर्ने कुरा नेपालको सम्मानित अदालतको लागि चाहीँ चार वर्षरसाँढे चार वर्ष समय लाग्छ रु त्यो पनि आइतबार हेरौं, शुक्रबारसम्म, भ्याइनभ्याइ, हेर्दाहेर्दै भनेर जसरी यो विषयलाई अदालतले डिल गर्यो, त्यो अदालतप्रतिको विश्वसनीयता के रहन्छ ’ गगनले भनेका थिए ।


प्रकाशित मिति: १६ बैशाख २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?