Trending
>>   देशभर १० लाख १६ हजार बढी मतदाता थपिए, ११४ दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने >>   काठमाडौं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राप्रपाबाट कुन्ती पोखरेलको नाम सिफारिस >>   मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन भाँडिदैछः नेता पाण्डे >>   सबैतिरको आक्षेप सहने हामी अचानो होइनौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी बीचको समझदारीबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिन्छः राप्रपा >>   सरकारले फागुन २१ मा चुनाव गराउँछ भन्नेमा एमाले विश्वस्त छैनः महेश बस्नेत >>   ओलीलक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीः मान्छेलाई समातेर टुँडिखेलमा गोली हान्ने त होइन नि, कानूनअनुसार हुन्छ >>   विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा सरकार प्रतिबद्धः गृहमन्त्री अर्याल >>   भदौ २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छः गगन थापा >>   १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने गगन थापाको घोषणा
Logo
७ पुष २०८२, सोमबार
७ पुष २०८२, सोमबार

निजामति विधेयकः सहमति हुन नसकेका विषयमा शिर्ष नेतृत्वसँगको छलफलमा टुंग्याइने


काठमाडौँ। संघीय निजामति विधेयकमा सहमति हुन नसकेका विषयमा शिर्ष  नेतृत्वसँगको छलफलमा टुंग्याइने भएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समिति सभापति रामहरी खतिवडाले शिर्ष नेतृत्वसँग छलफल सहमति हुन नसकेका विषयमा टुंगो लगाइने जानकारी दिएका छन्  । बुधवार विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको छ । विधेयकलाई समितिबाट पास गर्ने तयारीका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समितिमा बोलाइएपनि कार्यव्यस्तताको कारण उपस्थित हुन सकेनन् । सभापति खतिवडाले विधेयकमा मोटामोटी सहमति भएको बताए । उनले विधेयकलाई विवादित नहुनेगरी सबैको विधेयक बनाउनेगरी पास गरिने दाबी गरेका छन्  । उनले व्यवस्था र संविधानलाई समेत बलियो बनाउनेगरी विधेयकमा सहमतिको प्रयास गरिने बताउनु भयो ।

उनले भने, ‘विधेयकमा १५ सय ८३ वटा संशोधनहरु र १४७ वटा दफाहरु थिए । त्यसमा हामी धेरे कुराहरुमा सहमति नजिक पुगेर सहमति नजिक पुगेका छौं । यो विधेयकलाई हामीले विवादित नबनाइकन पार्टीभन्दा माथि उठेर सबैको विधेयक बनाउन सफल भयौं भने हाम्रो क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दैन । कसैलाई उत्तेजित बनाउने पनि होइन । हामीले कसैलाई कमजोर देख्ने पनि होइन । सबैलाई मिलाएर लाग्न सक्ने र व्यवस्था र संविधानलाई अझै बलियो बनाउने गरि यो विधेयक ल्याउनुपर्ने जरुरी देखेका छौं । हामी थप छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।’

कर्मचारीका कुलिङ पिरियड, टे«ड युनियन, अतिरिक्त सचिव लगायतका विषयमा टुंगो लगाउन बाँकी छ ।


प्रकाशित मिति: १० बैशाख २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?