Trending
>>   हिमालको संरक्षण र आदिवासी जनजातिका आवश्यकता सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः मन्त्री पाण्डे >>   काँग्रेसले खुट्टा डग्मगाए आदिवासी–जनाजातिका मुद्दा सकिन्छन्ः महामन्त्री थापा >>   आदिवासी जनजातिहरुलाई बढी भन्दा बढी पार्टीमा आवद्ध गराउनुपर्छः सभापति देउवा >>   गत आर्थिक वर्षमा ८ लाख ३९ हजार नेपालीले लिए वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति >>   सुरक्षाकर्मीलाई रासनको अभाव छ, गुणस्तरीय पोशाक समेत किन्न सकेका छैनौँः महानिरीक्षक अर्याल >>   महिला कबड्डी विश्वकपमा पदक जितेर फर्कन्छौं– कप्तान मानमति बिष्ट >>   वामदेवको दाबीः मैले नेतृत्व लिएको आन्दोलन अहिलेसम्म असफल भएको छैन >>   सरकारवादी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई ६८ प्रतिशत सफलता >>   सम्पूर्ण वामपन्थीहरुलाई एकतावद्ध गर्नु आजको आवश्यकताः झलनाथ खनाल >>   एमालेसँग एकताको कुनै सम्भावना छैनः माधव नेपाल
Logo
३ श्रावण २०८२, शुक्रबार
३ श्रावण २०८२, शुक्रबार

निजामति विधेयकः सहमति हुन नसकेका विषयमा शिर्ष नेतृत्वसँगको छलफलमा टुंग्याइने


काठमाडौँ। संघीय निजामति विधेयकमा सहमति हुन नसकेका विषयमा शिर्ष  नेतृत्वसँगको छलफलमा टुंग्याइने भएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समिति सभापति रामहरी खतिवडाले शिर्ष नेतृत्वसँग छलफल सहमति हुन नसकेका विषयमा टुंगो लगाइने जानकारी दिएका छन्  । बुधवार विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको छ । विधेयकलाई समितिबाट पास गर्ने तयारीका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समितिमा बोलाइएपनि कार्यव्यस्तताको कारण उपस्थित हुन सकेनन् । सभापति खतिवडाले विधेयकमा मोटामोटी सहमति भएको बताए । उनले विधेयकलाई विवादित नहुनेगरी सबैको विधेयक बनाउनेगरी पास गरिने दाबी गरेका छन्  । उनले व्यवस्था र संविधानलाई समेत बलियो बनाउनेगरी विधेयकमा सहमतिको प्रयास गरिने बताउनु भयो ।

उनले भने, ‘विधेयकमा १५ सय ८३ वटा संशोधनहरु र १४७ वटा दफाहरु थिए । त्यसमा हामी धेरे कुराहरुमा सहमति नजिक पुगेर सहमति नजिक पुगेका छौं । यो विधेयकलाई हामीले विवादित नबनाइकन पार्टीभन्दा माथि उठेर सबैको विधेयक बनाउन सफल भयौं भने हाम्रो क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दैन । कसैलाई उत्तेजित बनाउने पनि होइन । हामीले कसैलाई कमजोर देख्ने पनि होइन । सबैलाई मिलाएर लाग्न सक्ने र व्यवस्था र संविधानलाई अझै बलियो बनाउने गरि यो विधेयक ल्याउनुपर्ने जरुरी देखेका छौं । हामी थप छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।’

कर्मचारीका कुलिङ पिरियड, टे«ड युनियन, अतिरिक्त सचिव लगायतका विषयमा टुंगो लगाउन बाँकी छ ।


प्रकाशित मिति: १० बैशाख २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?