Trending
>>   ‘रास्वपा सरकारले अर्काले गरेको काममा आफ्नो अनुहार देखाएर जस लिन खोज्यो’– शंकर पोखरेल >>   योग्यता, क्षमाता र विज्ञता नागरिक प्रशस्तै छन्, राजदुत नियुक्ति किन रोकियो ? >>   बाढीपीडितका लागि ‘सनसेट ल’ ल्याउनेबारे सर्वदलीय बैठकमा छलफल >>   संसदीय समितिलाई प्रधानमन्त्रीले अपनत्व नलिने अवस्था नबनोस्:गगन थापा >>   सरकार र पार्टीको काम बाँडफाँड भएको छ, डुप्लिकेसन आवश्यक छैनः रवि लामिछाने >>   पुँजी बजार सुदृढीकरण कार्ययोजनालाई सार्थक बनाउँदै सरकार, पुँजीगत लाभकर घटाउने निर्णय >>   भोटेकोशी विपद्लाई ‘हिम नदी डिजास्टर’का रूपमा बुझ्नुपर्छः इन्दिरा राना >>   ‘क्याली’को सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रश्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन >>   लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्शा संवैधानिक र सार्वभौम दस्तावेज हो, बोझ मान्न सकिँदैनः परराष्ट्रमन्त्री… >>   हराएका ५० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण
Logo
१ आश्विन २०८३, बिहीबार
१ आश्विन २०८३, बिहीबार

निजामति विधेयकः सहमति हुन नसकेका विषयमा शिर्ष नेतृत्वसँगको छलफलमा टुंग्याइने


काठमाडौँ। संघीय निजामति विधेयकमा सहमति हुन नसकेका विषयमा शिर्ष  नेतृत्वसँगको छलफलमा टुंग्याइने भएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समिति सभापति रामहरी खतिवडाले शिर्ष नेतृत्वसँग छलफल सहमति हुन नसकेका विषयमा टुंगो लगाइने जानकारी दिएका छन्  । बुधवार विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको छ । विधेयकलाई समितिबाट पास गर्ने तयारीका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समितिमा बोलाइएपनि कार्यव्यस्तताको कारण उपस्थित हुन सकेनन् । सभापति खतिवडाले विधेयकमा मोटामोटी सहमति भएको बताए । उनले विधेयकलाई विवादित नहुनेगरी सबैको विधेयक बनाउनेगरी पास गरिने दाबी गरेका छन्  । उनले व्यवस्था र संविधानलाई समेत बलियो बनाउनेगरी विधेयकमा सहमतिको प्रयास गरिने बताउनु भयो ।

उनले भने, ‘विधेयकमा १५ सय ८३ वटा संशोधनहरु र १४७ वटा दफाहरु थिए । त्यसमा हामी धेरे कुराहरुमा सहमति नजिक पुगेर सहमति नजिक पुगेका छौं । यो विधेयकलाई हामीले विवादित नबनाइकन पार्टीभन्दा माथि उठेर सबैको विधेयक बनाउन सफल भयौं भने हाम्रो क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दैन । कसैलाई उत्तेजित बनाउने पनि होइन । हामीले कसैलाई कमजोर देख्ने पनि होइन । सबैलाई मिलाएर लाग्न सक्ने र व्यवस्था र संविधानलाई अझै बलियो बनाउने गरि यो विधेयक ल्याउनुपर्ने जरुरी देखेका छौं । हामी थप छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।’

कर्मचारीका कुलिङ पिरियड, टे«ड युनियन, अतिरिक्त सचिव लगायतका विषयमा टुंगो लगाउन बाँकी छ ।


प्रकाशित मिति: १० बैशाख २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?