१० बैशाख २०८२, बुधबार
काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आन्दोलन स्थगित गरेर विधेयक टुंग्याउने विषयमा सहयोग गर्न कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले तत्काल आन्दोलन नथाल्न कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरेका हुन् । निजामती कर्मचारीहरूले संघीय निजामती ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । मंगलवारको समितिको बैठकमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्दै ७२ घण्टाभित्र विधेयक पास गर्न समितिलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । विधेयकलाई टुंग्याउन दबाब दिन तथा वातावरण नबिथोल्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने, ‘संसदीय समितिले मेहेनतका साथ काम गरिरहेको बेलामा यसका सरोकारवाला पक्षहरुले पनि विधेयकको मान राखिदिनुपर्छ । हामी यहाँ बस्दैगर्दा जसरि आफूहरु आन्दोलनमा जाने भन्ने विषयहरु आएका छन् । यसलाई तुरुन्त रोक्नको लागि पनि म आग्रह गर्छु । यसलाई पुनर्विचार गर्नको लागि पनि म आग्रह गर्छु । हामीहरुले काम सुस्त गरिरहेको बेलामा दबाबहरु दिने कुरा एकदम स्वभाविक हो । त्यो जायज पनि हुन्छ । तर बसेर छलफल गरेर विषयहरु टुंग्याउने कोसिश गरिरहेका विषयमा यसलाई टुंग्याउने विषयमा मद्दत गर्नुपर्छ ।’
नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारीको कुलिङ पिरियड नै नराख्न प्रश्ताव गरेका छन् । उनले कुलिङ पिरियडको विषयमा अल्पमत र बहुमत कायमै रहेको कारण कुलिङ पिरियड नराख्न सुझाव दिएका छन्। कुलिङ पिरियडको विषयले विधेयक नै अल्झाएको भन्दै यस विषयमा विधेयक अल्झाउन नहुने बताए । उनले पार्टीका फरक फरक विचार भएपनि विधेयकमा साझा सहमति खोज्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘कुलिङ पिरियडको विषयमा अल्पमत र बहुमतमै रहने हो भने कुलिङ पिरियड नै नराखौं । न रहे बाँस, बजे बाँसुरी । सहमति खोज्न सकिदैन भने राख्दै नराखौं । यस विषयमा विधेयकलाई नै अल्झाएर बस्नु हुँदैन । यो विधेयक हामीले छिटो र सहमतिको साथ दिनुपर्ने वाध्यता छ । पार्टीका फरक फरक विचार भएपनि विधेयकमा एउटा साझा सहमति खोज्नुपर्छ ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसदीय उपसमितिका तीन वटा बुँदामा आफ्नो असहमति रहेको बताएका छन् । उनले कुलिङ पिरियड, अतिरिक्त सचिव, भेटेनरीको तहको विषयमा असहमति राखेका छन् । उनले कर्मचारीको कुलिङ पिरियड कम्तिमा पनि दुई वर्ष हुनुपर्ने बताए । सचिव र सहसचिवको संख्या यथावत राखेर अतिरिक्त सचिवको थप पद राख्न नहुने उनको भनाइ छ । भेटेरेनरीमा ८ औं तह राख्न आवश्यक समेत पाण्डेले बताए ।
संघीय निजामति विधेयकको अन्तिम चरण पुगेको छ । अब सहमति हुन नसकेका विषयमा शिर्ष नेतृत्वबीच छलफल गरेर विधेयक टुंग्याउने समितिको तयारी छ ।
प्रकाशित मिति: १० बैशाख २०८२, बुधबार
