Trending
>>   पत्रकार पक्राउको शैलीले शाहीकालीन निरंकुशताको झल्को दियो : कांग्रेस >>   प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको दमन लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार : कुलमान घिसिङ >>   डीडीसीमा १२ करोडभन्दा बढी अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित ८ जना पक्राउ >>   पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको कदमप्रति प्रेस काउन्सिलको आपत्ति, कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग >>   पत्रकार पक्राउप्रति महासंघको आपत्ति, धरपकड नरोकिए सशक्त आन्दोलनको चेतावनी >>   सरकार र प्रहरीबीच ‘कन्फ्लिक्ट’ चलिरहेको छ, हेडक्वाटरको ‘डिआईजी सम्मेलन’ त्यसैको परिणाम होः सांसद मधु चौलागाईं >>   नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि ३ वर्ष थप >>   तातोपानी नाकालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वय र कुटनीतिक पहल जारीः परराष्ट्र मन्त्रालय >>   वागमतीमा मात्रै बैंकको ५२ खर्ब निक्षेप, कर्णालीमा १ खर्ब ११ अर्ब मात्रै >>   ‘टिमुरे टु त्रिवेणी’ अपरेसन : ११२ शव हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीको जानकारी
Logo
१४ कार्तिक २०८३, शनिबार
१४ कार्तिक २०८३, शनिबार

सगरमाथा संवादलाई सत्तापक्षको कार्यक्रममा मात्र सिमित नराखियोस्ः माधव सापकोटा


काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले अगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने सगरमाथा संवादको तयारी प्रक्रियामा सरकार र सरकार निकट व्यक्तिहरूको मात्र सहभागिता देखिनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री एवं उक्त संवाद कार्यक्रमको निर्देशक समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर उनले यस्तो बताएका हुन् । जलवायु परिवर्तनजस्तो विश्वव्यापी र बहुआयामिक चुनौतीको सामना गर्न सबै पक्षको सहभागिता र पहलकदमी अपरिहार्य भएपनि सगरमाथा संवादलाई सत्तापक्षको कार्यक्रममा सिमिति राख्न खोजिएको आरोप लगाए। सगरमाथा संवादलाई सत्तापक्षको कार्यक्रममा सीमित नराखी सम्पूर्ण राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, विज्ञ समुदाय र आम जनताको साझा मञ्चको रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनजस्तो विश्वव्यापी र बहुआयामिक चुनौतीको सामना गर्न सबै पक्षको सहभागिता र पहलकदमी अपरिहार्य छ । तर सगरमाथा संवादको तयारी प्रक्रियामा सरकार र सरकार निकट व्यक्तिहरूको मात्र सहभागिता देखिनु विडम्बनापूर्ण छ । यो संवादलाई सत्तापक्षको कार्यक्रममा सीमित नराखी सम्पूर्ण राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, विज्ञ समुदाय र आम जनताको साझा मञ्चको रूपमा स्थापित गरिनु पर्दछ । यसले मात्र संवादको विश्वसनीयता, प्रभावकारिता र राष्ट्रिय स्वामित्व सुनिश्चित गर्दछ ।’

उनले समावेशी संरचना र सहभागितामूलक प्रक्रियामार्फत सगरमाथा संवादलाई राष्ट्रिय गौरवको संवाद बनाउन र सबैको अपनत्ववोध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । उनले जलवायु न्याय र हिमाल संरक्षणको विषय अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिको संवेदनशील विषय भएको बताउंदै विभिन्न देशबाट आमन्त्रित पाहुनामाझ प्रस्तुत गर्ने अवधारणा, कार्यपत्र र दृष्टिकोणले राष्ट्रिय एकता र विश्वसनीयता झल्काउनुपर्ने उल्लेख गर्दै यसका लागि सबै राजनीतिक दल, विज्ञ, नागरिक समाज र सरोकारवालासँग गहन छलफल, परामर्श र सहमति हुनु आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सगरमाथा संवादलाई पारदर्शी प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय सहमतिमार्फत ऐतिहासिक अवसर बनाउन र नेपालको जलवायु कूटनीतिमा कोशेढुङ्गाका रुपमा स्थापित गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सरकारले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जीवनको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर हरेक दुई वर्षमा यस प्रकारको विश्वव्यापी संवाद आयोजना गर्न लागेको हो ।


प्रकाशित मिति: ३ बैशाख २०८२, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?