९ चैत्र २०८१, शनिबार
काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा विचाराधिन विधेयकहरु शिघ्र टुंग्याउने काम भइरहेको बताएका छन्।
शनिवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसदमा विचाराधिन रहेका निजामति कर्मचारी, प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयकहरु छिटो टुंगो लगाउने काममा लागिरहेको बताएका छन् । उनले संविधानले प्रदान गरेका अधिकार पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण अझै बन्न नसकेको गुनासो आइरहेको बताउंदै सभामुख घिमिरेले संघीय निजामति सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनाएको आम जनगुनासो आएको पनि बताए । संविधानले अधिकार विकेन्द्रिकरण गरे पनि व्यवहारमा केन्द्रिकरण बढिरहेको बताउंदै योजना तर्जुमा र बजेट वितरण संघमा सिमित रहनु संघीयताको मर्मअनुसार नभएको बताए । संघीयता बलियो बनाउन अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जस्ता फोरमहरुलाई क्रियाशिल बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले संघीयताको विकल्प खोज्नुको सट्टा यसको सबलीकरण र संघीयतामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सभामुख घिमिरेले भने, ‘संविधानले प्रदान गरेका अधिकार पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण अझै बनेको छैन भन्ने गुनासो सुन्दै आएका छौँ । संघीय निजामति सेवा ऐनको अभावले प्रशासनिक संघीयता कमजोर बनाएको आम जनगुनासो हामीले सुनेका छौँ र भोगिरहेका छौँ । संसदमा विचाराधिन निजामतिसँगै प्रहरी र विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक शिघ्र टुंग्याउने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ । त्यसले केही हदसम्म बाटो खोल्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ । यसलाई छिटै पूरा गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । वित्तीय संघीयताको पक्ष सन्तोषजनक छ ।’
सभामुख घिमिरेले वित्तीय संघीयताको पक्ष सन्तोषजनक रहेको पनि बताए ।
प्रकाशित मिति: ९ चैत्र २०८१, शनिबार
