Trending
>>   विपद् प्रतिरोधि जलविद्युत संरचना बनाउन नयाँ मापदण्ड आवश्यकः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ >>   पोखराको फिर्के खोला अतिक्रमणविरुद्ध महानगरको बुलडोजरः हालसम्म २६ अवैध संरचना भत्काइयो(तस्बिरसहित) >>   डिजिटल युगमा न्यायपालिकाको पहुँच र सुरक्षाका लागि ‘इन्टरनेट लचिलोपन’ अनिवार्यः प्रधानन्यायाधीश शर्मा >>   सेयर बजार गिरावटको दबाबबीच नीतिगत बहस, सोमबार बजार सुधारतर्फ कि थप दबाबतर्फ? >>   रविलाई गगनको जवाफः काँग्रेस प्रशिक्षित नेताहरूले नै रास्वपा धानेका छन् >>   संविधान संशोधन सत्ताको गणित वा स्वार्थको विषय बन्नु हुँदैनः विश्वप्रकाश शर्मा >>   अब जथाभावी पार्किङ र सडकमा सामान राखेर दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति सम्बन्धित पक्षबाटै असुलिने >>   शिक्षा ऐनमा बालकेन्द्रित तथा खेलकुदमा आधारित सिकाई प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः सभापति शेरचन >>   संसदमा सत्ताको छायाँ पर्‍यो, सरकार स्वेच्छाचारी र तानाशाही बाटोतर्फ उन्मुख:एमाले >>   काँग्रेस इतर पक्ष लक्षित रविको टिप्पणीः ‘कचकच गर्ने’ नेताहरूलाई छोडिदिनु नै उचित
Logo
१९ आश्विन २०८३, सोमबार
१९ आश्विन २०८३, सोमबार

समाचार


बजेट पाएको नौ महिनासम्म ठेक्का नलागे रद्द गरिने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अरु आयोजनामा तीन वर्षभन्दा बढी समयका लागि स्रोत सुनिश्चितता नदिने र स्रोत सहमति दिएको मितिले नौ महिनाभित्रमा काम सुरु नभए ठेक्का सम्झौता स्वतः रद्द गर्ने भएको छ । सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमार्फत यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । त्यस्तै यसअघि स्रोत सहमति

साना करदातालाई सुविधाः चार चार महिनामा कर र सोको विवरण पेश गरे हुने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चार चार महिनामा पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस अघि हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेश गर्ने व्यवस्था

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याए १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट, चालु आवकोभन्दा अर्ब कम

१५  जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ

सम्पन्न हुने खालका आयोजनामा मात्रै बजेट दिएपछि ऊर्जा क्षेत्रको बजेट पनि घट्यो

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सिँचाइ, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय तर्फ ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेट चालु आवको भन्दा २१ अर्ब रुपैयाँले कम हो । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सम्पन्न हुने खालका रणनीतिक आयोजनालाई मात्रै बजेट व्यवस्थापन गरेपछि भौतिक पूर्वाधार

चलचित्र पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । नेपाललाई चलचित्र पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा दोलखा र बनेपामा फिल्म सिटी र इन्डोर स्टुडियो निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने समेत सरकारले बताए ।

दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याइने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले आगामी दुईवर्ष भित्र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका दूर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायु जस्ता नवीकरणीय

शहरी विकासको बजेट झण्डै दोब्बर, भौतिक पूर्वाधारको बजेट ३० अर्बले घट्यो

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट बढाएर झण्डै दोब्बर पुर्‍याएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले शहरी विकास मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । चालु आवमा यस मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस

बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाउने घोषणा

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाउने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी बागमती र विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाइने जनाएका

उपत्यकाका तीन ठाउँमा फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण गरिने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले राजमार्ग र रणनीतिक सडक अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा १ सय ५० वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पुल निर्माणका लागि २ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको बताए । त्यस्तै सूर्यविनायक धुलिखेल

नारायणगढ-बुटबल खण्ड सडक विस्तारलाई ३१ अर्ब २ करोड, २ ठाउँमा सिग्नेचर पुल बनाइने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । नारायणगढ-बुटवल र कमला-कञ्चनपुर खण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने मन्त्री महतले बताएका छन्। कमला -ढल्केवर-पथलैया, वुटवल-गोरूसिङ्गे, काकडभिट्टा-लौकही, पथलैया-नारायणगढ र लमही-भालुवाङ्ग सडक खण्डको स्तरोन्नति शुरू गरिने भएको

सम्वन्धित समाचारहरु