१८ आश्विन २०८३, आईतवार
काठमाडौँ।नेकपा (एमाले)ले सरकार संविधान र लोकतन्त्रको मर्मअनुसार नभई स्वेच्छाचारी र तानाशाही बाटोमा अघि बढिरहेको आरोपसहितको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आईतवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले जानकारी दिएका छन् । उनकाअनुसार बैठकले सरकार लोकतान्त्रिक व्यवस्था र राज्यका निकायमाथि प्रहार गर्न उद्दत रहेको आरोप समेत लगाएको छ । प्रमुख सचेतक महरले सरकारले नागरिकको जनजीविकाको सवालमा काम गर्नुभन्दा नागरिकको मौलिक हक कुन्ठित गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले बैठकमा संसदको दोस्रो अधिवेशनको गम्भीर समीक्षा गरिएको पनि बताएका छन् । उनले संसद अधिवेशनभर संसदले सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन नसकेको भन्दै अगामी दिनमा प्रभावकारी बनाउने गरी अघि बढ्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताए । उनकाअनुसार बैठकले संसद सत्ताको छायामा परेको निष्कर्ष समेत बैठकले निकालेको बताएका छन् । उनले सरकारले हालै सम्पन्न संसदको दोस्रो अधिवेशनमा कानून निर्माणमा समेत उल्लेख भुमिका खेल्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । बजेट कार्यान्वयन र अध्यादेश प्रतिस्थापनसम्बन्धी विधेयक पास गर्नुबाहेक कानून निर्माण गर्न नसको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘खासगरी अहिलेको सरकार स्वेच्छाचारी र तानाशाही बाटोमा उद्दत छ । यो सरकारले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेकुरा र जनताको जनजीविकाका सवालहरु सुदृढ गर्ने कुरामा सरकार चुकेको छ । र सरकार नितान्त फाँसीवादी बाटोमा हिँडेको छ । र यतिखेर नेकपा (एमाले)लगायतका लोकतान्त्रिक शक्तिहरु जसले नेपालको लोकतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माणमा योगदान दिने पार्टीहरु प्रतिपक्षमा रहेको र सानो संख्यामा रहेको, तर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कुनै योगदान नदिएको दलले सरकार गठन गरेर संसदमा निर्णायक भूमिकामा रहेको अवस्थामा सरकारले संविधान र लोकतन्त्रको मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गर्न नसकेको र लोकतन्त्रका संस्थाहरुमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको, जनताको मौलिक हक कुन्ठित गरिरहेको अवस्था रहेको छ । र भर्खरै संसदको दोस्रो अधिवेशन पनि सम्पन्न भएको छ । उक्त अधिवेशनमा पनि सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन नसकिएको अवस्था एकतातिर रह्यो भने अर्कोतिर संसदमा सत्ताको छाया परेको अवस्था पनि देखियो । अर्को, विधायिकी कुरामा पनि खासै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अवस्था छ । एकातिर सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई कानून निर्माणको वर्ष भन्ने तर त्यो ढंगले काम गरेन, भएन । बजेट कार्यान्वयन र अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयकबाहेक कानून बनाउन नसकेको एमाले संसदीय दलको निष्कर्ष हो । र बैठकमा अध्यक्षज्यूले पनि यो कुरा उठाउनुभयो ।’
उनले संसदको अगामी अधिवेशनमा थप सशक्त भुमिका खेल्ने गरी तयारी गर्ने निर्णय गरिएको पनि बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १८ आश्विन २०८३, आईतवार
