१८ आश्विन २०८३, आईतवार
काठमाडौँ।नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले संविधान संशोधनको विषय केवल संसदको गणित वा सत्ता–प्रतिपक्षको स्वार्थमा सिमित हुन नहुने बताएका छन् ।
काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित पार्टीको १५ औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले संविधानको कार्यान्वयनको समीक्षा र संशोधन गर्दा सबै वर्ग, समुदाय र विगतका आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई जोगाउँदै राष्ट्रिय अपनत्व कायम गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उपसभापति शर्माले संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा यसको समीक्षा र संशोधन गर्ने सरकारी कदमलाई स्वागत गर्दै सो प्रक्रिया व्यवस्थित र परिपक्व हुनुपर्ने बताएका छन् । शर्माले संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका तर हाल संसदमा नरहेका राजनीतिक दलहरूलाई पनि संशोधन प्रक्रियामा सहभागी गराउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । शर्माले समसामयिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै अहिलेका युवा पुस्ता (जेन–जी) ले उठाएका विषयहरूलाई समेत संशोधनको दायरामा समेट्न सकिने संकेत गरेका छन् । उनले विगतका मधेस आन्दोलन, थारुहट आन्दोलन, दलित समुदाय, जनजाति तथा कर्णाली जस्ता दुर्गम भूगोलले उठाएका र संविधानमा हाल अङ्कित गरिएका अधिकारहरू कुनै पनि हालतमा कुण्ठित हुन नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय रूपमा गम्भीरतापूर्वक छलफल र चिन्तन गर्नुपर्ने विषय संविधान संशोधन पनि हो । सरकारले संविधान संशोधनलाई व्यवस्थित, परिपक्व र संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार अघि बढाउँदै १० वर्षपछिको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भने हामी त्यसमा साथ दिन तयार छौँ । तर संविधान संशोधन सत्ता र प्रतिपक्षको चाहना वा संसद्को गणितमा मात्र सिमित हुनुहुँदैन । यो समग्र राष्ट्रिय सहमति, अपनत्व र सबै समुदायको भावनालाई समेट्ने विषय बन्नुपर्छ । त्यसैले सरकारले संविधानसभामा सहभागी तर अहिले संसद्मा नरहेका दलहरूलाई समेत समेटेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । नयाँ पुस्ताले उठाएका मुद्दासँगै मधेस, थारू, आदिवासी जनजाति, दलित तथा कर्णालीलगायत विभिन्न समुदाय र क्षेत्रले विगतमा उठाएका सवालहरूलाई समेत सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन अघि बढाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । कुनै समुदायको अधिकार र पहिचानमा असर नपर्ने गरी सबैको भावना समेटेर संविधानलाई अझ प्रभावकारी र सर्वस्वीकार्य बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।’
उपसभापति शर्माले सरकारको उक्त कार्यमा काँग्रेसको साथ रहने भएपनि त्यो प्रक्रिया पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
प्रकाशित मिति: १८ आश्विन २०८३, आईतवार
