Trending
>>   सहकारीको ब्याजदर १३ प्रतिशतमा सीमित,सेवा शुल्क भन्दै थप पैसा पनि माग्न नमिल्ने ! >>   रास्वपाले दुवै सदनको मत जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छैन >>   संविधान कार्यान्वयन अझै अधुरो, अबको दशक पूर्ण कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ–अध्यक्ष दाहाल >>   समुन्द्री जैविक विविधता संरक्षणमा नेपालको सहभागिता आवश्यकः मन्त्री गौतम >>   महाधिवेशनमा सबैलाई समेट्न काँग्रेसले अन्तिम समयसम्म पहल गर्ने >>   अघिल्लो सरकार र बालेन सरकारमा केही फरक देखिएनः सांसद भाट >>   सरकारको विकल्प नआए सोमवारदेखि फिफाको निर्देशनअनुसार गतिविधि अघि बढाउँछौँ– एन्फा >>   लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कटौती गर्ने गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख सचेतक राईको आपत्ति >>   देवानगञ्ज र गोलबजार घटनाबारे छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न एमाले सांसद मण्डलको माग >>   काँग्रेस महाधिवेशनमा एकता जुटाउन ‘जस्तोसुकै लचकता’ अपनाउन तयार छुः गगन थापा
Logo
१ आश्विन २०८३, बिहीबार
१ आश्विन २०८३, बिहीबार

राजनिति


आईतवारको बिदा खारेज गरी साताको ६ दिन पठनपाठन सुचारु गर्न माग

काठमाडौँ। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले विद्यालयमा आईतवार दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा तत्काल खारेज गरी साताको ६ दिन नै पठनपाठन सुचारु गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेसँगै बालबालिकाको औपचारिक पठनपाठन र सिकाइको

सरकारको १०० दिन सुशासनका दृष्टिले सकारात्मकः सांसद खरेल

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले सरकारको शुरुवाती १०० दिन सुशासनका दृष्टिले सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । संसद बैठक आगामी साउन १४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद खरेलले यस्तो बताएका हुन् । बजेट पारित भई कानून निर्माणका प्रक्रियाहरू अघि बढिरहेको अवस्थामा सदन

शैक्षिक परामर्श नियमावली विरुद्ध व्यवसायीहरुले गरे आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौँ।शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले सरकारले हालै लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । बुधवार काठमाडौंमा १५ वटा विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । नियमावली आउनु स्वागतयोग्य भएपनि यसका

प्रशासनिक बोझ संघीय सरकारमै छ, प्रदेशलाई मात्र बलिउडको बोको बनाउन पाइँदैनः सचेतक मेचे

काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) की सचेतक रोशनी मेचेले प्रशासनिक बोझ संघीय सरकारमै रहेकाले प्रदेशलाई मात्र बलिउडको बोको बनाउन नहुने बताएका छन् । बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको कार्यशैली, देशको वर्तमान वित्तीय अवस्था र सुशासनको खस्कँदो अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउदै संघीय सरकारको कमजोर वित्तीय अनुशासन र बोझिलो संरचनालाई लुकाउन

सञ्चार गृह अगाडिको घटनामा छानबिन र कारबाही हुनुपर्छः सभापति लामिछाने

काठमाडौँ। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सञ्चार गृहको मूल ढोका अगाडि गाडी पार्किङ गरिएको विषयमा छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले उक्त घटनालाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको र यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको बताएका छन् । सभापति लामिछानेले आफ्नो

अस्थायी तथा करार कर्मचारीद्वारा अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना

काठमाडौँ। सरकारले अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हटाएर वाह्य स्रोतमार्फत काम गराउने तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा कर्मचारीहरूले धर्ना दिएका छन् । मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा उनीहरुले धर्ना दिएका हुन् । विभिन्न मन्त्रालयमा वर्षौंदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो रोजगारीको हक खोस्न लागिएको भन्दै सेवा निरन्तरताको मागसहित आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । प्रशासनिक खर्च

सवारी आतंक र जथाभावी पार्किङ गर्नेमाथि कानूनी कारबाही हुने सरकारको प्रतिवद्धता

काठमाडौँ। सरकारले कानून विपरित र जथाभावी रूपमा सवारी साधन राखेर ‘सवारी आतंक’ सिर्जना गर्ने जो–कोहीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले सञ्चारमाध्यम र नेताका

मिडिया हाउसको गेट अगाडि सरकार स्वयंले गाडी पार्क गरेको काँग्रेस सांसद गुरुङको आरोप

काठमाडौँ।नेपाली काँग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले कान्तिपुर, अनलाइन खबर, हिमालयन टिभी लगायत मिडिया हाउसको गेट अगाडि सवारी आवागमन नै प्रभावित हुनेगरी सरकार स्वयंले गाडी पार्क गरेको आरोप लगाएकी छिन् । प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले यस्तो आरोप लगाएकी हुन् । उनले

उत्पादन र रोजगारी केन्द्रित आयोजनाको अभावले अर्थतन्त्र असन्तुलित बनेको सांसद तामाङको टिप्पणी

काठमाडौँ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा अपेक्षित योगदान पुर्याउन नसकेको बताएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद तामाङले ठूला आयोजनाहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवनस्तरमा कस्तो प्रभाव पारे भन्ने विषयमा गहन विश्लेषणको अभाव रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सुस्त गति र अनुगमनको अभावप्रति सांसदहरूको चिन्ता

काठमाडौँ। सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती, बढ्दो लागत र फितलो अनुगमनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सङ्घीय संसदको अर्थ समितिको सोमवार बसेको बैठकमा सांसदहरुले माथिल्लो तामाकोशी र बुढीगण्डकी जलविद्युतक आयोजनाको वर्तमान अवस्थालाई लिएर प्रश्न उठाइएका हुन् । सांसदहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगको भुमिका, कार्यशैली र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुस्त

सम्वन्धित समाचारहरु