Trending
>>   कार्यालय समयमा तलबसंगै भत्ता लिने व्यवस्था हटाऔँ- अमरेश कुमार सिंह >>   संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायाधीशले सम्पती सार्वजनिक गर्नुपर्छ : सांसद यज्ञमणि न्यौपाने >>   न्यायपालिकामाथिको प्रहार लोकतन्त्रका लागि घातकः सांसद बराल >>   जेन–जी आन्दोलनका बन्दीलाई दशैँअघि रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग >>   प्रश्तावित राजदुतहरूको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरुः दशैँअगावै नियुक्ति टुंग्याउने समितिको तयारी >>   बैंकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो, यसलाई होसियारीपूर्वक चलाउनुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष उपाध्याय >>   सरुवा–बढुवाको विकृतिः सभामुखमार्फत महामन्त्री आचार्यले मागे ‘नातागोताको सराप’बाट मुक्ति >>   भन्सार अधिकृतको धम्कीपूर्ण अडियो प्रकरणः रास्वपा सांसद संग्रौलाद्वारा छानबिनको माग >>   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाटो नखोल्न मन्त्री पुनको चेतावनी >>   नयाँ विशेषता सहितको १ हजारको नोट आजदेखि चलनचल्तीमा
Logo
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
८ आश्विन २०८३, बिहीबार

अर्थ/बाणिज्य


भूसेवा फर्म आन्दोलनका कारण दुई दिनदेखि सुनसरी मालपोत सेवा ठप्प, दैनिक १ करोड राजश्व प्रभावित

सुनसरी । छापामारीको क्रममा पक्राउ परेका सहकर्मी रिहाइको माग गर्दै व्यवसायीले भू–सेवा बन्द गरेपछि सुनसरी मालपोतको सेवा दुई दिनदेखि ठप्प बनेको छ । दैनिक सरदर १ करोड हाराहारी राजश्व संकलन गर्दै आएको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय सुनसरी हिजैबाट सुनसान छ । फाट्टफुट्ट आएका सेवाग्राही समेत भू–सेवा नहुँदा मार्कामा परेका छन्

धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४७ खर्ब ४४ अर्ब माथि पुग्यो

काठमाडौँ । धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४७ खर्ब ४४ अर्ब भन्दा माथि पुगेको छ । नेपालको धितोपत्र बजारको कुल पुँजीकरण २०८२ फागुन मसान्तसम्म ४७ खर्ब ४४ अर्ब ७३ करोड पुगेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बजार पुँजीकरण रु.४५४३ अर्ब ८१ करोड रहेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार

निर्माण व्यवसायीको नयाँ नेतृत्वमा निकोलश पाण्डे निर्वाचित

काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायि महासङ्घको अध्यक्षमा निकोलश पाण्डे विजयी भएका छन् । विजयी पाण्डेले ५ सय १४ मत प्राप्त गरेका छन् भने प्रतिष्पर्धी ए डि लामाले ४ सय १३ मत प्राप्त गरेका थिए । महासचिवमा शिवहरि घिमिरे निर्वाचित भएका छन् । घिमिरेले ५ सय २७ मत प्राप्त गर्दा प्रतिष्पर्धी

रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको न्युनतम चुक्ता पुँजी १० करोड पुर्‍याउने समयसीमा दुई वर्ष थप

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको न्युनतम चुक्ता पुँजी पु¥याउने समयसीमा दुई वर्ष थप गरेको छ । ‘विप्रेषण विनियमावली, २०७९ (दोस्रो संशोधन)’ मार्फत रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले २०८७ असार मसान्तभित्र न्युनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पु¥याए पुग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यसअघि यस्तो पुँजी २०८५ असार मसान्तभित्रै कायम गर्नुपर्ने

बजेट मार्गदर्शन तयार, बजेट लेखन थालिँदै

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्थ मन्त्रालयले मार्गदशन तयार पारेको छ । जेठ १५ मा संसदमा बजेट ल्याउनुपर्ने सरकारलाई संवैधानिक दायित्व छ । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट मार्गदशन तयार पारेको हो । बजेट मार्गदशन तयार पारेर सबै मन्त्रालयलाई पठाइसकिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले बताएका छन् । उनकाअनुसार

सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता

काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रदेश र संघीय सरकारबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमवारको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पोखरेलले प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका समस्याहरूको पहिचान गरी अघि बढ्ने बताएका छन् । यद्यपि यस सम्बन्धमा अहिले नै कुनै ठोस र अन्तिम

राइड शेयरिङमा मनोमानी बढेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ आन्दोलित, प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडा तोक्न माग

काठमाडौँ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका राइड शेयरिङ कम्पनीहरूले मनोमानी भाडा निर्धारण गरेको र राइडरहरूको श्रम शोषण गरेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ले चरणवद्ध आन्दोलन शुरु गरेको छ । समूहले आईतवार सरकारको कमजोर नियमनका कारण राइडरहरू मर्कामा परेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो । विगत लामो समयदेखि सम्बन्धित निकाय र कम्पनीहरूसँग संवादको

सरकारको कार्ययोजनाः सार्वजनिक खरिद सुधारदेखि ऊर्जा निर्यात रणनीतिसम्म

काठमाडौँ । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खरिद सुधार, विकास आयोजना व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, निजी क्षेत्रको संरक्षण, पर्यटन विस्तार तथा ऊर्जा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाले सरकारी खर्चको प्रभावकारिता बढाउने, आयोजना ढिलाइ अन्त्य गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने लक्ष्य राखेको

पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रबाट स्वागत

काठमाडौँ । निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । आफूहरुको प्रश्ताव अनुरुप २०८२ चैत्र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त रणनीति लागू गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको हो । महासंघले आईतवार

राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया शुरु, कानून सुधारको रोडम्याप ल्याइनेछः अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको बताएका छन् । आज सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा पदभारग्रह गर्दै निजी क्षेत्रबाट लामो समयदेखि आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न आफूले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने विषयमा अध्ययन तथा प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यदल

सम्वन्धित समाचारहरु