Trending
>>   ‘रास्वपा सरकारले अर्काले गरेको काममा आफ्नो अनुहार देखाएर जस लिन खोज्यो’– शंकर पोखरेल >>   योग्यता, क्षमाता र विज्ञता नागरिक प्रशस्तै छन्, राजदुत नियुक्ति किन रोकियो ? >>   बाढीपीडितका लागि ‘सनसेट ल’ ल्याउनेबारे सर्वदलीय बैठकमा छलफल >>   संसदीय समितिलाई प्रधानमन्त्रीले अपनत्व नलिने अवस्था नबनोस्:गगन थापा >>   सरकार र पार्टीको काम बाँडफाँड भएको छ, डुप्लिकेसन आवश्यक छैनः रवि लामिछाने >>   पुँजी बजार सुदृढीकरण कार्ययोजनालाई सार्थक बनाउँदै सरकार, पुँजीगत लाभकर घटाउने निर्णय >>   भोटेकोशी विपद्लाई ‘हिम नदी डिजास्टर’का रूपमा बुझ्नुपर्छः इन्दिरा राना >>   ‘क्याली’को सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रश्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन >>   लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्शा संवैधानिक र सार्वभौम दस्तावेज हो, बोझ मान्न सकिँदैनः परराष्ट्रमन्त्री… >>   हराएका ५० वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण
Logo
१ आश्विन २०८३, बिहीबार
१ आश्विन २०८३, बिहीबार

अर्थ/बाणिज्य


ललितपुर महानगरको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत

१० असार ,पाटन । ललितपुर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक २०७९/८० को जेठ मसान्तसम्म ४० प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । महानगरका सूचना अधिकारी देव गुरागाईँका अनुसार ललितपुरले जेठ मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ रु दुई अर्ब सात करोड बजेटमात्रै खर्च गर्न सफल भएको हो । यो महानगरको वार्षिक पुँजीगत बजेट रु पाँच अर्ब १९ करोड

नेपालगन्ज उपमहानगरको बजेट रु एक अर्ब ६७ करोड ५६ लाख

९ असार ,नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सामूहिक बस्ती विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न रिङरोडको विकाससँगै आसपासका जग्गाको ‘ल्यान्डपुलिङ’मार्फत जग्गा विकास गर्ने योजना उपमहानगरको छ । उपमहानगरपालिकाको १३औँ नगरसभामा आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रमुख प्रशान्त विष्टले नगर विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताए । वर्षाको

१० स्थानीय तहले ल्याए बजेट, बाँकीको भोलि

९ असार ,काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ७५३ मध्ये १० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेअघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म १० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेको सङ्घीय मामिला तथा

आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दै देशभरका ७५३ स्थानीय तह

९ असार, काठमाडाैँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सात सय ५३ स्थानीय तहको बजेट आइतबार सार्वजनिक हुँदैछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय(बजेट)को

वीरगञ्ज भन्सारको कारोबारमा कमी

९ असार, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा पछिलो समय प्रज्ञापनपत्रको प्रयोग घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा प्रज्ञापनपत्रको प्रयोग २४ प्रतिशतले कम भएको हो । आव २०७९÷८० को साउनदेखि जेठसम्ममा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले एक लाख ८१ हजार चार सय ६१ प्रज्ञापनपत्र प्रयोग गरेको

सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा पाँच अर्ब दाबी भुक्तानी

९ असार, काठमाडाैँ । सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनाबापत योगदानकर्तालाई झण्डै रु पाँच अर्ब दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषले हालसम्म विभिन्न सुरक्षा योजनाबाट योगदानकर्तालाई रु चार अर्ब ७९ करोड भुक्तानी गरेको हो । कोषले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्दै

एकल पुरुषलाई मासिक भत्ता दिइने

९ असार, कास्की । कास्कीको मादी गाउँपालिकाले पालिकाका एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षाबापत मासिक भत्ता दिने भएको छ । पालिकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ६० देखि ६८ वर्षका विपन्न एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने घोषणा गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष देवीजङ्ग गुरुङले अध्यक्षसँग विदुर कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न विदुरको सामाजिक सुरक्षाका

सडक कालोपत्र र स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन

९ असार ,काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ म्याग्दीका ६८ सडक कालोपत्र र स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत म्याग्दीमा आगामी आवमा ६८ वटा सडक, तीन वटा झोलुङ्गे पुल र सात वटा सडक पुलसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन हुने

वन पैदावार समितिका कर्मचारीले १० महिनादेखि तलब पाएनन्

८ असार, काठमाडाैं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गको वन पैदावार विकास समितिले आफ्नो आम्दानीको स्रोतका रुपमा रहेको काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि गत भदौदेखि आफ्ना कर्मचारीलाई तलब प्रदान गर्न सकेका छैनन् । आफ्नो उत्पादित वन पैदावार बिक्री गरी कर्मचारीको तलबभत्ता व्यहोर्दै आएको समितिले गत असार १६ मा ल्याइएको नयाँ वन नियमावलीको

गुल्मीका १२ पालिकामा १६ करोडभन्दा बढी बजेट कटौती

८ असार, गुल्मी । गुल्मीका १२ पालिकामा १६ करोडभन्दा बढी बजेट कटौती भएको छ । सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तरगत बजेट कटौती गर्दा जिल्लाका पालिकाहरुमा रु १६ करोड १७ लाख ५० हजार बजेट कटौती भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख छविन्द बेल्वासेले जानकारी दिए । दुई नगरपालिका र १०

सम्वन्धित समाचारहरु