Trending
>>   काठमाडौं उपत्यका सुनसान, सडक र बजार चकमन्न >>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री
Logo
३ कार्तिक २०८३, सोमबार
३ कार्तिक २०८३, सोमबार

१० स्थानीय तहले ल्याए बजेट, बाँकीको भोलि


९ असार ,काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ७५३ मध्ये १० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेअघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म १० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बाँकी ७४३ स्थानीय तहले आइतबार बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका दुई, मधेस प्रदेशका एक, बागमती प्रदेशका एक, गण्डकी प्रदेशका चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई गरी जम्मा १० स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेश अन्तर्गत इलामको देउमाई नगरपालिका र मोरङको जहदा गाउँपालिकाले असार ७ गते बजेट ल्याइसकेका छन् । साथै मधेस प्रदेशका महोत्तरीका एकडारा गाउँपालिका, बागमती प्रदेश अन्तर्गतको धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि असार ७ गते नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत स्याङ्जाको पुलतीबजार नगरपालिका, गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका, म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका र मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले पनि असार ७ गते नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

साथै सुदू्रपश्चिम प्रदेशबाट कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले असार ८ गते र दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिकापनि असार ७ गते बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सङ्घबाट प्राप्त हुने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोतका रुपमा मानिन्छ ।

सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सर्शत अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको हुन्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस भए नभएकालाई मूल्याङ्कनमा एक सूचक मान्ने गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: ९ असार २०८०, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?