Trending
>>   आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने मिडियामाथि निगरानीः कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार >>   पत्रकारको सहज आवागमनका लागि प्रदेशस्तरीय प्रेस पासलाई पनि मान्यता दिने आयोगको तयारी >>   मतदानकै दिन साँझदेखि मतगणना शुरु हुनेः नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्ने आयोगको लक्ष्य >>   उज्यालो नेपाल पार्टीले शनिवार खुला मञ्चमा उज्यालो प्रतिवद्धता सभा गर्ने >>   सामाजिक सञ्जालमा भिड्ने काम नगरौँ, मुलुकमा घृणा फैल्याउँछः गगनकुमार थापा >>   पुराना राजनीतिक दलहरुले दलीय संरचनालाई भ्रातृ संगठनका नाममा राज्य दोहनको ‘मेसिन’ बनाए: डा. स्वर्णिम वाग्ले >>   आसन्न निर्वाचनमा एमाले मुलुकको निर्णायक शक्तिको रुपमा उदाउनुपर्छः ईश्वर पोखरेल >>   मतदानका दिन सवारी साधन नियमनः कसलाई पास चाहिन्छ, कसलाई चाहिँदैन ? >>   पाँच वर्षको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बहुमत दिनुस : रवि लामिछाने >>   निर्वाचनको सरगर्मीः सुनसान सिंहदरबार
Logo
१५ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार
१५ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार

अर्थ/बाणिज्य


कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

१६ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (६५ दशमलव २० प्रतिशत), पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड (१७ दशमलव २५ प्रतिशत)

कुरकुरे, पास्ता, चाउचाउदेखि मदिरासम्ममा बढ्यो कर, बियर एक बोतलमै १० रूपैयाँ वृद्धि

१६ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत विभिन्न वस्तुको करका दरमा हेरफेर गरेको छ । आर्थिक विधेयकअनुसार विभिन्न वस्तुमा अन्तःशुल्कका दरहरू पनि बढाइएका छन् । आर्थिक विधेयकअनुसार उखुको खुदोको अन्तःशुल्क प्रतिक्विन्टल ९६ बाट बढाएर प्रतिक्विन्टल रू एक सय पाँच बनाइएको छ । सक्खर (गुँड र भेलीसमेत), गुँडगट्टाको अन्तःशुल्क पनि

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट (पूर्णपाठ)

१५ जेठ, काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन्। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका हुन्। उनले कुल

भ्याटमा १७० र अन्तःशुल्क अन्तर्गत ३४० छुटका दर खारेज

१५ जेठ, काठमाडाैँ । पछिल्लो समय सरकारी राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएपछि सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कमा दिइँदै आएका विभिन्न छुटका दरहरु खारेज गरेको छ । “छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका एक सय ७० र अन्तःशुल्कका तीन सय ४० छुटका

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट १२ करोड बढ्यो

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् । चालु आवमा सञ्चारमा रु आठ अर्ब ५९ करोड बजेट

पाँच जिल्लामा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गरिने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले बूढानीलकण्ठ स्कुल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्बन गरी पाँच जिल्लामा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत

‘क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान’का लागि एक अर्ब १५ करोड

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले ‘क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान’अन्तर्गत रोगीहरूको पहिचान गर्न र निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउनका लागि रु एक अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्दै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग

सुरक्षा कोषमा आवद्ध विदेशमा काम गर्नेले टेलिभिजन ल्याउँदा कर नलाग्ने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरणले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध विदेशमा काम गर्ने नेपालीले स्वदेश फिर्रदा टेलिभिजन ल्याउँदा कर नलाग्ने बताएका छन् । उनले पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायमा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी

शिक्षामा झण्डै एक अर्ब बजेट वृद्धि

१५ जेठ, काठमाडाैँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब एक अर्ब बजेट वृद्धि हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ रु एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई १२ महिना नै पानी आउने गरी स्थायित्व दिइने

१५ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका–१ स्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट १२ महिना नै पानी उपलब्ध गराउने गरी स्थायित्व दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरेको आव २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्यमा सबैलाई गुणस्तरीय खानेपानी, एक घर, एक धाराको सेवा

सम्वन्धित समाचारहरु